dearness allowance केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. जुलै-डिसेंबर 2024 या कालावधीसाठी सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई राहत (DR) मध्ये 3% ची वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे सध्याचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 53% पर्यंत पोहोचला आहे, जो अनेक चर्चांचा विषय बनला आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि वर्तमान स्थिती
2004 मध्ये, जेव्हा महागाई भत्ता 50% पर्यंत पोहोचला होता, तेव्हा तो मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात आला होता. या घटनेचा संदर्भ देत, अनेक कर्मचारी संघटना आणि विश्लेषक आताही तशीच मागणी करत आहेत. मात्र, सरकारने या मागणीवर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत DA मूळ वेतनात विलीन केला जाणार नाही.
वेतन आयोगांची भूमिका
पाचव्या वेतन आयोगाच्या काळात महागाई भत्ता मूळ वेतनासह एकत्रित करण्यामागचे कारण वेगळे होते. त्या वेळी उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक मागील वेतन आयोगाच्या आधार निर्देशांकापेक्षा 50% पेक्षा जास्त वाढला होता. मात्र, सहाव्या वेतन आयोगाने या पद्धतीत बदल केला आणि स्पष्ट केले की DA ची टक्केवारी किती ही असली तरी तो मूळ वेतनात समाविष्ट करू नये.
सध्याची व्यवस्था आणि नियतकालिक पुनरावलोकन
केंद्र सरकार दरवर्षी दोन वेळा – मार्च आणि सप्टेंबर/ऑक्टोबर महिन्यात महागाई भत्ता आणि महागाई राहत यांचे पुनरावलोकन करते. या पुनरावलोकनानंतर होणाऱ्या बदलांची अंमलबजावणी क्रमशः जानेवारी आणि जुलै महिन्यापासून केली जाते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना एप्रिल आणि ऑक्टोबरच्या वेतनासोबत दोन ते तीन महिन्यांची थकबाकी मिळते.
पुढील वाढीचे वेळापत्रक
येत्या काळात होणाऱ्या महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणा होळीपूर्वी, मार्च 2024 मध्ये अपेक्षित आहे. या वाढीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2024 पासून मिळणार आहे. ही व्यवस्था कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईपासून संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाते.
DA विलीनीकरणाबाबत सरकारची भूमिका
सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की सध्याच्या परिस्थितीत DA चे मूळ वेतनात विलीनीकरण करण्याचा विचार नाही. याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- सहाव्या वेतन आयोगाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे
- आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय
- वेतन संरचनेतील स्थिरता राखण्याची आवश्यकता
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. 3% ची वाढ ही लक्षणीय असली तरी, DA चे मूळ वेतनात विलीनीकरण न करण्याचा निर्णय काही कर्मचारी संघटनांच्या अपेक्षांपेक्षा वेगळा आहे. तथापि, नियमित पुनरावलोकन आणि वाढीच्या माध्यमातून सरकार कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता हा त्यांच्या वेतनाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. तो केवळ त्यांच्या मासिक उत्पन्नावरच नव्हे तर भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांवरही परिणाम करतो.
