dearness allowance केंद्र सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यानुसार सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात (डीए) 3 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सध्याचा 50 टक्के महागाई भत्ता 53 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
महागाई भत्त्याची ही वाढ 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात येणार असून, यामुळे देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
महागाई भत्त्याचे महत्त्व आणि आवश्यकता
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 3000 हजार रुपये पहा पात्रता, व कागदपत्रे Farmers month documents
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाढत्या महागाईमुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात होणारी वाढ लक्षात घेता, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान कायम राखण्यासाठी हा भत्ता अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित केले जातात, कारण प्रत्येक भागातील जीवनमान खर्च वेगवेगळा असतो.
महागाई भत्त्याची गणना कशी केली जाते?
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याची गणना एका विशिष्ट सूत्राद्वारे केली जाते. या गणनेत गेल्या 12 महिन्यांच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची (AICPI) सरासरी विचारात घेतली जाते. सूत्र असे आहे:
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख ठरली, 11:20 वाजता खात्यात पैसे जमा PM Kisan installment
[(गेल्या 12 महिन्यांच्या AICPI ची सरासरी – 115.76) / 115.76] × 100
याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे सूत्र वापरले जाते, जे गेल्या तीन महिन्यांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित असते.
वाढीव महागाई भत्त्याचा आर्थिक प्रभाव
नवीन वाढीचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर काय परिणाम होईल हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एका साध्या उदाहरणाद्वारे हे समजून घेऊ:
समजा एका कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 10,000 रुपये आहे आणि त्याचे ग्रेड वेतन 1,000 रुपये आहे. म्हणजे त्याचे एकूण मूळ वेतन 11,000 रुपये होते.
जुन्या 50% दराने त्याला मिळणारा महागाई भत्ता: 11,000 × 50% = 5,500 रुपये नवीन 53% दराने मिळणारा महागाई भत्ता: 11,000 × 53% = 5,830 रुपये
म्हणजेच दरमहा 330 रुपयांची वाढ होणार आहे.
महागाई मोजण्याची पद्धत
भारतात महागाई मोजण्याच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत:
हे पण वाचा:
2025 च्या अर्थसंकल्पात मोठी भेट! गॅस सिलेंडर स्वस्त होणार, सरकारची मोठी अपडेट जारी Big gift in Budget 2025
- किरकोळ महागाई: ही सामान्य नागरिकांनी खरेदी करत असलेल्या वस्तूंच्या किमतींवर आधारित असते. याला ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असे म्हणतात.
- घाऊक महागाई: ही घाऊक बाजारातील किंमतींवर आधारित असते.
केंद्र सरकार महागाई भत्ता ठरवताना ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (CPI) आधार घेते, कारण तो सामान्य नागरिकांच्या खर्चाचे वास्तविक चित्र दर्शवतो.
राज्य सरकारांवरील परिणाम
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम राज्य सरकारांच्या निर्णयांवरही होतो. बहुतेक राज्य सरकारे केंद्राच्या धर्तीवर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे येत्या काळात विविध राज्यांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा:
या तारखेला जमा होणार पीएम किसान योजनेचा हफ्ता, तारीख व वेळ जाहीर PM Kisan Yojana installments
या निर्णयाचे महत्त्व
महागाई भत्त्यातील ही वाढ अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे:
- कर्मचाऱ्यांचे क्रयशक्ती वाढेल
- वाढत्या महागाईचा सामना करण्यास मदत होईल
- निवृत्तिवेतनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळेल
- बाजारपेठेत खर्च करण्यायोग्य रक्कम वाढेल
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः निवृत्तिवेतनधारकांसाठी ही वाढ महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण त्यांचे उत्पन्न मर्यादित असते.
