districts in Maharashtra महाराष्ट्रात जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा विषय नेहमीच चर्चेत राहतो. विशेषतः स्थानिक नागरिकांच्या दृष्टीने, त्यांच्या गावांच्या विकासासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी या विषयाची महत्त्वाची भूमिका असते.
सध्या, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान, अनेक आमदारांनी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यामुळे, महाराष्ट्रात 22 जिल्हे आणि 49 तालुके निर्माण होणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. परंतु, यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे आणि वास्तविकता समजून घेणे आवश्यक आहे.
जिल्हे आणि तालुक्यांची मागणी
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये, स्थानिक नागरिकांनी त्यांच्या गावांच्या विकासासाठी तालुक्याची मागणी केली आहे. अनेकदा, जिल्हा किंवा तालुक्याचं ठिकाण गावापासून लांब असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडचणी येतात. यामुळे नागरिकांना अधिक वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या गावांचा विकास होण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तालुक्यांची निर्मिती आवश्यक आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनातील चर्चा
2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात, आमदार आशिष जयस्वाल यांनी देवलापार या दुर्गम आदिवासी तालुक्याच्या निर्मितीची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, या तालुक्यात 72 आदिवासी गावं आहेत आणि तहसिल दूर असल्यामुळे इथल्या लोकांना त्रास होतो. यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले की, राज्य सरकार तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत सकारात्मक आहे. त्यांनी सांगितले की, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी तालुक्यांच्या पदांची निर्मिती निश्चित करणार आहे.
तालुक्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया
विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, नवीन तालुक्यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समितीचा अहवाल येणार आहे. या समितीने ठरवले की, मोठ्या तालुक्याला 24, मध्यम तालुक्याला 23 आणि लहान तालुक्याला 20 पदं दिली जातील. यामुळे, तालुक्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल. तथापि, या प्रक्रियेत साधारणतः 3 महिन्यांचा कालावधी लागेल.
जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा प्रश्न
तथापि, जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत चर्चा करताना, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सरकार नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत काय निर्णय घेत आहे? यावर विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात सध्या कोणतंही धोरण शासनासमोर नाही. जिल्हा निर्मितीसाठी लागणारा खर्च आणि मुख्यालयाच्या ठिकाणाबाबत होणारे वाद यामुळे जिल्ह्यांच्या निर्मितीला अडथळा येतो.
हे पण वाचा:
ह्या भत्यात तब्बल एवढ्या टक्क्यांनी वाढ, कर्मचाऱ्यांना मिळणार 18 महिन्याची थकबाकी employees 18 months
ऐतिहासिक संदर्भ
महाराष्ट्रात 1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर, गेल्या 10 वर्षांत एकही नवीन जिल्हा अस्तित्वात आलेला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे जिल्ह्याचं विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली होती. यावेळी, पालघरच्या मुख्यालयाबाबत वाद निर्माण झाला होता, परंतु शेवटी पालघर हे मुख्यालयाचं ठिकाण म्हणून निवडण्यात आलं.
स्थानिक विकास आणि प्रशासन
जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा मुद्दा स्थानिक विकासाशी संबंधित आहे. स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या समस्यांचे समाधान मिळवण्यासाठी आणि विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अधिक सुलभता हवी आहे. तालुक्यांच्या निर्मितीमुळे स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावी होईल आणि नागरिकांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिक सुलभता मिळेल.
महाराष्ट्रात जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा विषय एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स्थानिक नागरिकांच्या गरजा आणि त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने, तालुक्यांची निर्मिती आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
जेष्ठ नागरिकांना मोठी खुशखबर, खात्यात जमा होणार 12,000 हजार रुपये good news for senior citizens