domestic gas cylinder केंद्र सरकार फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानासाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने या संदर्भात प्रस्ताव सादर केला असून, याद्वारे देशातील तीन प्रमुख तेल कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वाढत्या जागतिक किमतींचा परिणाम
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीचा थेट परिणाम एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींवर होत आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडरची किंमत 803 रुपये इतकी आहे. या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागत आहे.
तेल कंपन्यांवरील आर्थिक ताण
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या तीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. जागतिक बाजारपेठेतील उच्च किमती आणि देशांतर्गत बाजारात स्थिर किमती ठेवण्याच्या धोरणामुळे या कंपन्यांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
अनुदानाचे महत्त्व
प्रस्तावित 35,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे अनेक महत्त्वाचे फायदे होणार आहेत:
सामान्य नागरिकांना दिलासा: महागाईच्या काळात सर्वसामान्य कुटुंबांना स्वयंपाक गॅसच्या वाढत्या किमतींपासून संरक्षण मिळेल. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होईल.
तेल कंपन्यांचे आर्थिक स्थैर्य: अनुदानामुळे तेल कंपन्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करता येईल. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन व्यवसाय सुरळीत चालविण्यास मदत होईल.
पुरवठा साखळी सुरक्षितता: तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याने एलपीजी सिलिंडरचा निरंतर पुरवठा सुनिश्चित करता येईल. यामुळे ग्राहकांना वेळेवर आणि सहज गॅस सिलिंडर उपलब्ध होतील.
किमती स्थिरता: जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा प्रभाव कमी करून घरगुती बाजारात किमती स्थिर ठेवता येतील. यामुळे ग्राहकांचे बजेट नियोजन सुलभ होईल.
मात्र, या अनुदान योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत:
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्ती वयात 3 वर्षाची वाढ, पगारात एवढी वाढ Retirement age of employees
अर्थसंकल्पीय तरतूद: 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही मोठी रक्कम असून, सरकारला इतर विकास कामांसाठीच्या निधीचे नियोजन काळजीपूर्वक करावे लागेल.
जागतिक किमतींचा दबाव: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास अनुदानाचा भार वाढू शकतो.
दीर्घकालीन धोरण: अनुदान हे तात्पुरते समाधान असून, दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी वैकल्पिक उर्जा स्रोतांचा विकास आणि कार्यक्षम वितरण व्यवस्था विकसित करणे गरजेचे आहे.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 3000 हजार रुपये पहा पात्रता, व कागदपत्रे Farmers month documents
सरकारने घेतलेला हा निर्णय सध्याच्या परिस्थितीत महत्त्वाचा आहे. मात्र, भविष्यात एलपीजी क्षेत्राच्या स्थैर्यासाठी काही महत्त्वाचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे:
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास: सौर ऊर्जा, बायोगॅस यासारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास करून दीर्घकालीन स्थैर्य प्राप्त करता येईल.
कार्यक्षम वितरण व्यवस्था: डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवता येईल.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख ठरली, 11:20 वाजता खात्यात पैसे जमा PM Kisan installment
जनजागृती: ऊर्जा बचतीबाबत जनजागृती करून मागणी व्यवस्थापन करता येईल.
केंद्र सरकारचा 35,000 कोटी रुपयांच्या एलपीजी अनुदानाचा निर्णय हा सध्याच्या परिस्थितीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा मिळेल तसेच तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. मात्र, दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी वैकल्पिक उर्जा स्रोतांचा विकास आणि कार्यक्षम वितरण व्यवस्था विकसित करणे गरजेचे आहे.
