edible oil prices देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महागाईचा एक मोठा प्रश्न समोर उभा राहिला आहे. विशेषतः खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ ही चिंतेचा विषय बनली आहे. 2024 च्या सुरुवातीपासूनच खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चावर होत आहे.
मुंबईतील एपीएमसी बाजारपेठेतील आकडेवारीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या बाजारात सरासरी खाद्यतेलाचे दर 135 ते 150 रुपये प्रति किलो लिटरपर्यंत पोहोचले आहेत. ही वाढ विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
वाढत्या किमतींची प्रमुख कारणे:
केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक बदलांमुळे खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आयातीच्या किमतींवर मोठा परिणाम झाला असून, त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसत आहे. विशेषतः सोयाबीन तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे देखील खाद्यतेलाच्या किमतींवर परिणाम होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलबियांच्या किमती वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारावर होत आहे. याशिवाय, देशांतर्गत उत्पादनात देखील घट झाल्याने आयातीवरील अवलंबित्व वाढले आहे.
वाहतूक खर्चात झालेली वाढ हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे, ज्याचा थेट परिणाम खाद्यतेलाच्या किंमतीवर होत आहे. शिवाय, साठवणूक आणि वितरण खर्चात देखील वाढ झाली आहे.
हे पण वाचा:
या शेतकऱ्यांना मिळणार सरकारी योजनांचे अनुदान आत्ताच पहा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या government scheme
सर्वसामान्यांवर होणारे परिणाम:
दैनंदिन जीवनात खाद्यतेलाचा वापर अपरिहार्य असल्याने, वाढत्या किमतींचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना बसत आहे. कुटुंबांचा महिन्याचा खर्च वाढला असून, त्यांना इतर गरजांमध्ये कपात करावी लागत आहे.
लहान व्यावसायिकांवर देखील याचा मोठा परिणाम होत आहे. खाद्यपदार्थांचे दर वाढवावे लागत असल्याने त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. होटेल व्यवसाय, खाद्यपदार्थ विक्रेते यांना देखील याचा फटका बसत आहे.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांचे कर्जमाफ कर्जमाफी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर! Farmers’ loan waiver
शक्य असलेल्या उपाययोजना:
सरकारी स्तरावर:
- आयात शुल्कांचे पुनर्विलोकन करून त्यात योग्य ते बदल करणे
- देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे
- साठवणूक आणि वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे
- किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नियामक यंत्रणा मजबूत करणे
व्यापारी स्तरावर:
- अनावश्यक साठवणूक टाळणे
- वितरण साखळी कार्यक्षम करणे
- ग्राहकांना योग्य दरात खाद्यतेल उपलब्ध करून देणे
ग्राहक स्तरावर:
- खाद्यतेलाचा काटकसरीने वापर करणे
- पर्यायी तेलांचा वापर करणे
- स्थानिक उत्पादित तेलांना प्राधान्य देणे
विशेषज्ञांच्या मते, मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारी स्तरावर योग्य पावले उचलली गेल्यास किमती नियंत्रणात येऊ शकतात. देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आयात धोरणात योग्य ते बदल करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील.
खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून तो सामाजिक समस्या देखील आहे. सरकार, व्यापारी आणि ग्राहक या तिन्ही स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न केल्यास ही समस्या निश्चितच सुटू शकते. मात्र यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच, देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे देखील महत्त्वाचे आहे.
