employees get 18 months केंद्र सरकारकडून खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) पेन्शनधारकांसाठी मोठी घोषणा अपेक्षित आहे. सध्याची किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरून वाढवून 7,500 रुपये करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पेन्शनधारकांच्या मागणीचा विचार
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे पेन्शनधारक संघटनांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आहे. EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने 10 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन किमान मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली. या भेटीदरम्यान समितीने सध्याची पेन्शन रक्कम अपुरी असल्याचे स्पष्ट केले आणि ती मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी देखील अपुरी पडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
सध्याची परिस्थिती आणि आव्हाने
2024 मध्ये सरकारने किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपये निश्चित केली असली तरी, अनेक पेन्शनधारकांना अद्यापही यापेक्षा कमी रक्कम मिळत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. महागाई आणि वाढते जीवनमान यांचा विचार करता, ही रक्कम निश्चितच अपुरी ठरत आहे. विशेषतः वृद्ध पेन्शनधारकांना त्यांच्या वैद्यकीय खर्चासह इतर दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण जात आहे.
EPFO योजनेचे कार्यप्रणाली
EPFO अंतर्गत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पुढीलप्रमाणे वर्गणी वसूल केली जाते:
- कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारावर 12% रक्कम EPF खात्यासाठी कपात केली जाते
- नियोक्ता देखील समान रक्कम (12%) कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करतो
- नियोक्त्याच्या योगदानातून:
- 8.33% रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) वर्ग केली जाते
- उर्वरित 3.67% रक्कम EPF खात्यात जमा होते
अपेक्षित बदल आणि त्याचे फायदे
नवीन प्रस्तावित वाढीमुळे पेन्शनधारकांना अनेक फायदे होण्याची अपेक्षा आहे:
- मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ
- चांगल्या जीवनमानाची सुनिश्चिती
- वैद्यकीय खर्च भागवण्यास मदत
- आर्थिक सुरक्षिततेची हमी
- कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यास सहाय्य
कामगार संघटनांच्या इतर मागण्या
पेन्शन वाढीव्यतिरिक्त, कामगार संघटनांनी पुढील मागण्या देखील केल्या आहेत:
हे पण वाचा:
या कर्मचाऱ्यांना आजपासून मिळणार नाही पेन्शन, आत्ताची मोठी अपडेट employees big update now
- आठवा वेतन आयोग तात्काळ स्थापन करणे
- अत्यंत श्रीमंत व्यक्तींवर अधिक कर आकारणी
- सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सुधारणा
प्रस्तावित वाढ झाल्यास, ती देशभरातील लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. परंतु यासोबतच काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे:
- वाढीव पेन्शनसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता
- योजनेची दीर्घकालीन टिकाऊक्षमता
- महागाईशी सुसंगत असे भविष्यातील समायोजन
- योजनेच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. प्रस्तावित पेन्शन वाढ झाल्यास, ती लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणू शकते. तथापि, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पेन्शनधारकांच्या हिताचे रक्षण करत असतानाच योजनेची आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल.
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या काळात आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो.
