Employees’ leave cancelled शासनाने सहकार विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विभागातील कर्मचाऱ्यांची गंभीर कमतरता लक्षात घेता, शासनाने शनिवारची सुट्टी रद्द करून सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय विशेषतः भोपाळ विभागासाठी घेण्यात आला असून, याबाबतचा औपचारिक आदेश सर्व संबंधित कार्यालयांना जारी करण्यात आला आहे.
कर्मचारी तुटवड्याची गंभीर स्थिती
भोपाळ विभागातील सहकार क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. आकडेवारीनुसार, संपूर्ण भोपाळ जिल्ह्यात मंजूर असलेल्या 108 पदांपैकी केवळ 42 कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील देखील 7 कर्मचारी वरिष्ठ कार्यालयांमध्ये संलग्न असल्याने, प्रत्यक्षात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे.
हे पण वाचा:
राज्य सरकारचे महिलांना आवाहन, बँक खात्यात सातवा हफ्ता जमा झालाय, आत्ताच चेक करा खाते seventh week’s salary
विभागनिहाय परिस्थिती:
- संयुक्त वयोगट सहकारी भोपाळ विभाग:
- मंजूर पदे: 16
- कार्यरत कर्मचारी: 04
- रिक्त पदे: 12 (75% पदे रिक्त)
- उपायुक्त, सहकार जिल्हा भोपाळ कार्यालय:
- मंजूर पदे: 38
- कार्यरत कर्मचारी: 16
- रिक्त पदे: 22 (58% पदे रिक्त)
- सहायक आयुक्त सहकारी जिल्हा भोपाळ कार्यालय:
- मंजूर पदे: 52
- कार्यरत कर्मचारी: 22
- रिक्त पदे: 30 (57% पदे रिक्त)
निर्णयामागील कारणे
शासनाने हा निर्णय घेण्यामागे अनेक महत्वपूर्ण कारणे आहेत:
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी सुरूच राहणार एकनाथ शिंदेची घोषणा Ladki Bahin scheme continue
- कामाचा वाढता व्याप: सहकार विभागाच्या कार्यक्षेत्रात वाढ होत असताना, कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र कमी झाली आहे.
- रिक्त पदांचे प्रमाण: सरासरी 60% पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत आहे.
- कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज: नागरिकांच्या सेवा वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कार्यदिवसांची आवश्यकता.
- प्रलंबित कामांचा निपटारा: अनेक महत्वपूर्ण प्रकरणे प्रलंबित असल्याने, त्यांचा निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची गरज.
कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक जीवनावर विविध परिणाम होत आहेत:
- कौटुंबिक जबाबदाऱ्या: शनिवारची सुट्टी रद्द झाल्याने, कर्मचाऱ्यांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अडचणी येत आहेत.
- कार्य-जीवन संतुलन: अतिरिक्त कार्यदिवसामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्य-जीवन संतुलनावर परिणाम होत आहे.
- मानसिक ताण: वाढत्या कामाच्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांवर मानसिक ताण वाढत आहे.
- वैयक्तिक वेळेचा अभाव: आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी मिळणारी सुट्टी रद्द झाल्याने, व्यक्तिगत कामे करण्यासाठी वेळ मिळत नाही.
या परिस्थितीत अनेक आव्हाने समोर उभी राहत आहेत:
- कर्मचारी भरती: रिक्त पदे भरण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
- कार्यक्षमता वाढविणे: उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करून सेवा सुधारणे गरजेचे आहे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: कामाचा व्याप कमी करण्यासाठी डिजिटलायझेशन आणि ऑटोमेशनचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे.
- कर्मचारी कल्याण: वाढत्या कामाच्या दबावात कर्मचाऱ्यांचे मनोबल टिकवून ठेवणे महत्वाचे आहे.
परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही महत्वपूर्ण उपाययोजना:
- तात्काळ भरती प्रक्रिया: रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविणे.
- कार्यपद्धतीत सुधारणा: कामाची पुनर्रचना करून कार्यक्षमता वाढविणे.
- प्रोत्साहन योजना: अतिरिक्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष भत्ते किंवा सवलती.
- डिजिटल समाधाने: ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवून कामाचा भार कमी करणे.
मध्य प्रदेश सरकारचा हा निर्णय तात्पुरता असला तरी, दीर्घकालीन समस्येकडे लक्ष वेधणारा आहे. कर्मचारी भरती, कार्यपद्धतीत सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या त्रिसूत्रीद्वारे या समस्येवर मात करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासन, प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यात समन्वय आणि सकारात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
