EPFO employees आजच्या काळात सरकारी नोकरीप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातही अनेक लोक कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी ईपीएफओने (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) १९९५ मध्ये ईपीएस (कर्मचारी पेन्शन योजना) सुरू केली. या योजनेअंतर्गत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळानुसार पेन्शनची सुविधा दिली जाते.
पेन्शन योजनेची रचना आणि कार्यपद्धती
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याकडे पीएफ (प्रॉव्हिडंट फंड) खाते असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिन्याला कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १२% रक्कम पीएफमध्ये जमा केली जाते. याशिवाय कंपनीही समान रक्कम जमा करते. कंपनीच्या योगदानापैकी ८.३३% रक्कम ईपीएस खात्यात जमा होते, तर ३.६७% रक्कम पीएफमध्ये जाते. या योजनेअंतर्गत सध्या किमान १००० रुपये मासिक पेन्शन दिली जाते.
पात्रता आणि निकष
- वय: ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पेन्शन मिळू शकते
- सेवाकाळ: किमान १० वर्षांची नोकरी आवश्यक (सलग नसली तरी चालेल)
- वेतनमर्यादा: १५,००० रुपयांपर्यंतच्या मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १० वर्षांच्या सेवेनंतर २,१४३ रुपये पर्यंत पेन्शन मिळू शकते
पेन्शनची रक्कम ठरवण्याचे सूत्र
मासिक पेन्शन = (पेन्शनयोग्य वेतन × पेन्शनयोग्य सेवाकाळ) ÷ ७०
२०२५ मध्ये अपेक्षित बदल
सध्याच्या वाढत्या महागाईमुळे पेन्शनधारकांकडून पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी होत आहे. १० जानेवारी २०२५ रोजी ईपीएस-९५ पेन्शनर्स प्रतिनिधी मंडळाने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांची भेट घेतली. या भेटीत पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या:
१. किमान मासिक पेन्शन ७,५०० रुपये करावी २. सर्व पेन्शनधारकांना मोफत वैद्यकीय सुविधा द्यावी ३. महागाई भत्त्यात वाढ करावी ४. पेन्शन दरवर्षी सुधारित करावी
वाढीव पेन्शनचे फायदे
जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या तर त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम होतील:
- ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल
- वाढत्या महागाईशी सामना करणे सोपे होईल
- आरोग्य सेवांवरील खर्च भागवणे शक्य होईल
- जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल
- कुटुंबाच्या गरजा भागवणे सुलभ होईल
तज्ज्ञांच्या मते, सरकार लवकरच या मागण्यांवर निर्णय घेऊ शकते. पेन्शनमध्ये वाढ झाल्यास ती टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. यामुळे सुमारे ६५ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- पेन्शन मिळण्यासाठी यूएएन (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) अद्ययावत असणे आवश्यक आहे
- बँक खाते आणि आधार कार्ड लिंक असणे गरजेचे आहे
- ऑनलाइन पेन्शन ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध आहे
- पेन्शनधारकांनी दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे
ईपीएफओची ईपीएस पेन्शन योजना खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. २०२५ मध्ये अपेक्षित असलेली वाढ झाल्यास ती लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि नियमित योगदान सुरू ठेवावे.
