EPS pension holders भारतातील लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत (ईपीएस) मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार आता किमान पेन्शन दरमहा ₹7500 पर्यंत वाढवण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. ही वाढ झाल्यास, देशभरातील लाखो पेन्शनधारक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्याची दयनीय परिस्थिती
वर्तमान परिस्थितीचा विचार करता, मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांना दरमहा केवळ ₹1000 किंवा त्याहूनही कमी रक्कम मिळत आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी ठरत आहे. या परिस्थितीचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेश राज्य, जिथे सुमारे 4 लाख ईपीएस पेन्शनधारक राहतात. त्यातील तब्बल 2 लाख पेन्शनधारकांना ₹1000 पेक्षा कमी रक्कम मिळते. ही आकडेवारी या समस्येची गंभीरता दर्शवते.
पेन्शनधारकांच्या आर्थिक संकटाचे विश्लेषण
मध्य प्रदेशातील आणखी काही आकडेवारी पाहता:
- 75,000 पेन्शनधारकांना ₹2000 पेक्षा कमी रक्कम मिळते
- केवळ 50,000 पेन्शनधारकांना ₹3000 पर्यंत पेन्शन मिळते
- 25,000 पेक्षा जास्त सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ₹4000 पेक्षा अधिक रक्कम मिळते
ही परिस्थिती केवळ मध्य प्रदेशापुरती मर्यादित नाही. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात या तुटपुंज्या रकमेतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात 3% वाढ, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय dearness allowance of employees
गेल्या दशकातील प्रयत्न आणि आंदोलने
2013 मध्ये भगतसिंग कोश्यारी समितीने किमान पेन्शन ₹3000 करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. परंतु दुर्दैवाने या शिफारशीची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे लाखो पेन्शनधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. गेल्या 12 वर्षांत पेन्शन वाढीसाठी देशभरात 27 मोठ्या चळवळी झाल्या. मात्र या सर्व आंदोलनांनंतरही किमान पेन्शन वाढीसाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
तज्ञांचे विश्लेषण आणि चिंता
या विषयावर तज्ञांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. श्री चंद्रशेखर परसाई यांच्या मते, किमान पेन्शन वाढीच्या शिफारशी राज्यसभेत गेल्या 12 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पेन्शनधारकांना त्यांचा दैनंदिन खर्च आणि विशेषतः वैद्यकीय गरजा भागवणे अत्यंत कठीण होत आहे.
भीमराव डोंगरे समितीनेही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, पेन्शनधारकांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यासाठी पुढील पावले महत्त्वाची ठरतील:
- किमान पेन्शन ₹7500 पर्यंत वाढवणे
- भगतसिंग कोश्यारी समितीच्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी
- किमान पेन्शन महागाई भत्त्याशी जोडून त्यात नियमित वाढ करणे
- पेन्शनधारकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारणे
किमान पेन्शन ₹7500 पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा विचार स्वागतार्ह आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. देशातील लाखो सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.