excluded women महाराष्ट्र राज्यात महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची व्यापक तपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सध्या या योजनेच्या माध्यमातून दोन कोटींहून अधिक महिला लाभ घेत असल्या, तरी त्यातील प्रत्येक लाभार्थीची पात्रता आता कसोशीने तपासली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या तिजोरीवर या योजनेमुळे वार्षिक ४६ हजार कोटींचा भार पडत असल्याने, केवळ खरोखर गरजू आणि पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा, हा या तपासणी मोहिमेमागील मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेच्या पात्रतेसाठी अनेक निकष ठरवण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या व्यतिरिक्त, लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाकडे पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन नसावी. चारचाकी वाहन असलेल्या किंवा निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. एका कुटुंबातून जास्तीत जास्त दोनच महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
तपासणी प्रक्रियेत अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे असणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सर्व लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाईल. यामध्ये ओळखपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, आयकर प्रमाणपत्र यांसारख्या महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात फील्ड व्हेरिफिकेशन होईल, ज्यामध्ये अधिकारी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन पाहणी करतील.
डेटा मॅचिंग हा तपासणी प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग असेल. यामध्ये लाभार्थ्यांची माहिती मतदार यादी, आयकर रेकॉर्ड आणि आधार-लिंक डेटासारख्या इतर शासकीय डेटाबेससोबत पडताळून पाहिली जाईल. यामुळे खोटे दावे किंवा बनावट कागदपत्रे शोधणे सोपे होईल.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने नागरिकांना देखील या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही संशयास्पद प्रकरणांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवरील निवडून आलेले प्रतिनिधी, जसे की पंचायत प्रमुख किंवा नगरसेवक, यांनाही या तपासणी प्रक्रियेत सामील करून घेतले जाणार आहे.
या संपूर्ण तपासणी मोहिमेचे नेतृत्व राज्य पातळीवर समाजकल्याण विभाग करणार आहे. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी तपासणीची जबाबदारी सांभाळतील. प्रत्येक स्तरावर अधिकाऱ्यांना विशिष्ट जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून तपासणी प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल.
या तपासणी मोहिमेमागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे हे आहे. अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळल्याने, खऱ्या गरजू महिलांना या योजनेचा अधिक चांगला लाभ मिळू शकेल. शिवाय, सरकारी खजिन्यावरील अनावश्यक भार कमी होऊन, तो पैसा इतर विकास कामांसाठी वापरता येईल.
तपासणी दरम्यान ज्या महिला अपात्र आढळतील, त्यांची नावे योजनेतून काढून टाकली जातील. मात्र, या प्रक्रियेत कोणत्याही पात्र लाभार्थीवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांना त्यांच्या अपात्रतेची कारणे कळवली जातील आणि त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल.
या तपासणी मोहिमेमुळे लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल अशी अपेक्षा आहे. योग्य लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली ही योजना आता अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहे. यामुळे एकीकडे सरकारी निधीचा योग्य वापर होईल, तर दुसरीकडे खऱ्या गरजू महिलांना या योजनेचा पुरेपूर लाभ मिळू शकेल.
थोडक्यात, लाडकी बहीण योजनेची ही व्यापक तपासणी मोहीम राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमधील पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
