Farmers’ loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारने निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. आता या आश्वासनाची पूर्तता केव्हा होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीतील आश्वासन आणि सद्यस्थिती
महायुती सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना मोठे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे वचन देण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधी नंतरच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत या विषयावर भाष्य केले. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता योग्य वेळी केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आर्थिक संकट
महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याशिवाय, शेती उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि पिकांना मिळणारा अपुरा भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफी हा त्यांच्यासाठी दिलासा ठरू शकतो.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत शिलाई मशीन आणि 10,000 हजार अर्ज प्रक्रिया सुरु get free sewing machines
कर्जमाफीची आवश्यकता का?
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज का भासते, याची अनेक कारणे आहेत:
१. वाढता उत्पादन खर्च: खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि मजुरी यांच्या किमतीत झालेली वाढ शेतकऱ्यांना परवडत नाही.
२. नैसर्गिक आपत्ती: सतत येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे होणारे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते.
३. बाजारभावातील अस्थिरता: शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.
४. कर्जाचा वाढता बोजा: एका हंगामातील नुकसान भरून काढण्यासाठी घेतलेले कर्ज पुढील हंगामात वाढत जाते.
कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती, अंदाजपत्रकीय तरतूद आणि इतर विकास कामांसाठी लागणारा निधी यांचा विचार करावा लागणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे.
हे पण वाचा:
दर तीन महिन्याला जेष्ठ नागरिकांच्या खात्यात 30,852 रुपये जमा, नवीन अपडेट जारी Senior citizens new update
पुढील मार्ग
येत्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची तरतूद होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी संघटनांकडून या मागणीसाठी आवाज उठवला जात आहे. सरकारने कर्जमाफीसोबतच दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
शाश्वत उपाययोजनांची गरज
केवळ कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. यासाठी खालील बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे:
१. शेतीमालाला हमीभाव: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे.
२. सिंचन सुविधांचा विकास: पाण्याची उपलब्धता वाढवून शेतीचे उत्पादन वाढवता येईल.
३. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करता येईल.
४. विपणन व्यवस्था: शेतमालाच्या विक्रीसाठी योग्य बाजारपेठेची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
महायुती सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता केव्हा होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, कर्जमाफीसोबतच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे हेच सरकारचे खरे उद्दिष्ट असले पाहिजे.