Free ration for citizens भारत सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाय) १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ८१ कोटी नागरिकांना मोफत धान्य मिळणार आहे, जे त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करेल.
कोविड-१९ काळातील आरंभ या योजनेची सुरुवात एप्रिल २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या काळात करण्यात आली. त्या वेळी अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली होती आणि त्यांना जीवनावश्यक वस्तू मिळवणे कठीण झाले होते. या परिस्थितीत सरकारने गरीब कुटुंबांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली. आता या योजनेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत समाविष्ट करून दीर्घकालीन स्वरूप देण्यात आले आहे.
योजनेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना दोन प्रकारात विभागले आहे. अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य मिळेल, तर प्राधान्य कुटुंब (पीएचएच) श्रेणीतील प्रत्येक सदस्याला दरमहा ५ किलो धान्य मिळेल. हे धान्य त्यांना आधीपासून मिळत असलेल्या अनुदानित धान्याव्यतिरिक्त असेल, ज्यामुळे त्यांच्या अन्नसुरक्षेत आणखी भर पडेल.
हे पण वाचा:
ह्या भत्यात तब्बल एवढ्या टक्क्यांनी वाढ, कर्मचाऱ्यांना मिळणार 18 महिन्याची थकबाकी employees 18 months
आर्थिक तरतूद आणि व्याप्ती सरकारने या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत ₹११.८० लाख कोटींची तरतूद केली आहे. ही रक्कम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, धान्य खरेदी, साठवणूक आणि वितरण यांसारख्या विविध घटकांवर खर्च केली जाणार आहे. या मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीतून सरकारचे गरीब कल्याणाप्रती असलेले बांधिलकी दिसून येते.
ई-केवायसी आणि डिजिटल व्यवस्था योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सरकारने डिजिटल व्यवस्था आणली आहे. लाभार्थींना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. याची मुदत फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थींना या योजनेचा फायदा घेता येईल. डिजिटल व्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार रोखणे आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचवणे सुलभ होणार आहे.
एक देश, एक रेशन कार्ड या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही संकल्पना. यामुळे लाभार्थींना देशाच्या कोणत्याही भागात त्यांचे रेशन घेता येईल. हे विशेषतः स्थलांतरित कामगारांसाठी वरदान ठरणार आहे, कारण त्यांना आता कामाच्या ठिकाणी रेशन मिळू शकेल.
हे पण वाचा:
जेष्ठ नागरिकांना मोठी खुशखबर, खात्यात जमा होणार 12,000 हजार रुपये good news for senior citizens
अंमलबजावणीतील आव्हाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी आणि साठवणूक, वितरण प्रणालीतील गळती रोखणे, योग्य लाभार्थींची निवड, आणि सरकारी खजिन्यावरील भार ही त्यापैकी काही प्रमुख आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत.
अपेक्षित परिणाम आणि फायदे या योजनेमुळे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. गरीब कुटुंबांची अन्नसुरक्षा वाढेल, कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल, आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. शिवाय, मोफत धान्य मिळत असल्याने, कुटुंबे त्यांचे उर्वरित उत्पन्न शिक्षण, आरोग्य आणि इतर महत्त्वाच्या गरजांवर खर्च करू शकतील.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्तारामुळे भारतातील गरीब कुटुंबांना दीर्घकालीन अन्नसुरक्षा मिळणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, ती भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. मात्र, यासाठी सर्व घटकांनी आपापली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडणे आवश्यक आहे.
