get free ration भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्नसुरक्षा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. देशातील कोट्यवधी गरीब आणि गरजू कुटुंबांना योग्य पोषण मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत.
त्यापैकी एक म्हणजे मोफत राशन योजना, जी देशातील लाखो करोडो कुटुंबांसाठी वरदान ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप दिले असून, पुढील पाच वर्षांसाठी तिचा विस्तार करण्यात आला आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी सध्या देशात सुमारे 81 कोटी नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. केंद्र सरकारने 2028 पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ दिली असून, यामुळे पुढील पाच वर्षे गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य मिळणार आहे.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा गहू आणि तांदूळ यांचे मोठ्या प्रमाणात वाटप केले जाते. याशिवाय खाद्यतेल, डाळ, मीठ आणि पीठ यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचेही वाटप केले जाते.
नवीन नियम आणि ई-केवायसी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे ई-केवायसीची अनिवार्यता. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाने आपली ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. सरकारने दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास, संबंधित लाभार्थ्यांना पुढील काळात मोफत राशनचा लाभ मिळणार नाही.
ई-केवायसी प्रक्रिया अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची आहे. सर्वप्रथम, यामुळे शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांची माहिती अद्ययावत राहते. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा मृत्यू किंवा विवाह झाल्यास, त्यानुसार शिधापत्रिकेत बदल करणे आवश्यक असते. ई-केवायसीमुळे या सर्व नोंदी अचूक राहतात आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचण्यास मदत होते.
आर्थिक तरतूद आणि नवीन धोरण सरकारने या योजनेत आणखी महत्त्वाचे बदल केले असून, काही लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी थेट त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. बीपीएल कार्डधारकांना 2,500 रुपये तर अंत्योदय योजनेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना 3,000 रुपये मिळतील. या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत. सध्या कुटुंबांना दरमहा पाच किलो तांदूळ दिला जातो, परंतु अनेक कुटुंबांना हे अपुरे पडत असल्याने, त्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या गरजा भागवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पात्रतेचे नवे निकष नव्या नियमांनुसार पात्रतेचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. आता केवळ खरोखर गरजू असलेल्या कुटुंबांनाच या योजनेअंतर्गत शिधापत्रिका दिल्या जातील. यामध्ये प्रामुख्याने अत्यंत गरीब कुटुंबे, मजूर आणि निराधार व्यक्तींचा समावेश आहे. प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तपासून त्यानुसार योग्य प्रकारची शिधापत्रिका दिली जाणार आहे.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व मोफत राशन योजना ही केवळ धान्य वाटप करणारी योजना नसून, ती एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपक्रम आहे. कोविड-19 च्या काळात या योजनेने लाखो कुटुंबांना दिलासा दिला. आजही ही योजना अनेक गरीब कुटुंबांना जगण्याचा आधार देत आहे. सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेला मुदतवाढ देऊन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
योजनेचे भविष्य आणि आव्हाने या योजनेपुढे काही आव्हानेही आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे योग्य लाभार्थ्यांची निवड आणि वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता. ई-केवायसी सारख्या डिजिटल उपायांमुळे या आव्हानांना तोंड देण्यास मदत होत आहे. तसेच, थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या नव्या धोरणामुळे भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि पारदर्शकता वाढवण्यास मदत होईल.
मोफत राशन योजना ही देशातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ ठरली आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी कुटुंबांना अन्नसुरक्षा मिळाली असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे. सरकारच्या नव्या धोरणांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत तिचा लाभ पोहोचेल, अशी आशा आहे.
