get free ration भारतातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ ठरली आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांना रोजच्या जेवणाची चिंता दूर झाली आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरत आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश
भारतात अनेक कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. त्यांच्यासाठी दररोजचे अन्न मिळवणे हेदेखील एक आव्हान असते. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मध्ये लागू केला. या कायद्यानुसार प्रत्येक गरजू व्यक्तीला पुरेसे अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्ती वयात 3 वर्षाची वाढ, पगारात एवढी वाढ Retirement age of employees
लाभार्थींची निवड प्रक्रिया
या योजनेत लाभार्थींची निवड करताना काही निकष लावले जातात:
- दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबे
- अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबे
- शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी
- विधवा महिला आणि निराधार व्यक्ती
- दिव्यांग व्यक्ती
- वृद्ध आणि निवृत्तिवेतनधारक
या वर्गातील लोकांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र इतर गरजू कुटुंबेही या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. लाभार्थींची निवड स्थानिक प्रशासनाकडून केली जाते.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 3000 हजार रुपये पहा पात्रता, व कागदपत्रे Farmers month documents
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
रेशन कार्डसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
- आधार कार्ड
- निवासाचा पुरावा (लाईट बिल, भाडे करार इ.)
- उत्पन्नाचा दाखला
- बँक खात्याची माहिती
- कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो
- मतदान ओळखपत्र
सर्व कागदपत्रे सत्यप्रती असणे आवश्यक आहे. अर्ज ऑनलाईन किंवा थेट कार्यालयात जाऊन भरता येतो.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याची तारीख ठरली, 11:20 वाजता खात्यात पैसे जमा PM Kisan installment
रेशन कार्डच्या प्रकारांची माहिती
रेशन कार्डचे तीन प्रकार आहेत:
- अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पिवळे) – अत्यंत गरीब कुटुंबांसाठी
- प्राधान्य कुटुंब कार्ड (गुलाबी) – दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी
- सामान्य श्रेणी कार्ड (पांढरे) – इतर कुटुंबांसाठी
प्रत्येक प्रकारानुसार धान्याचे प्रमाण आणि दर ठरवले जातात.
मिळणारे धान्य आणि त्याचे दर
रेशन दुकानातून खालील वस्तू मिळतात:
- गहू: 2-3 रुपये प्रति किलो
- तांदूळ: 3-5 रुपये प्रति किलो
- साखर: 13-15 रुपये प्रति किलो
- केरोसिन: सबसिडी दरात
- खाद्यतेल: बाजारभावापेक्षा कमी दरात
प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या सदस्य संख्येनुसार धान्य मिळते.
डिजिटल रेशन कार्ड व्यवस्था
आता रेशन वितरण व्यवस्था डिजिटल झाली आहे. प्रत्येक रेशन दुकानात पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन आहे. आधार कार्डशी लिंक केलेल्या रेशन कार्डवर बायोमेट्रिक पद्धतीने धान्य वितरण केले जाते. यामुळे भ्रष्टाचार रोखला जातो.
योजनेचे फायदे आणि महत्त्व
हे पण वाचा:
2025 च्या अर्थसंकल्पात मोठी भेट! गॅस सिलेंडर स्वस्त होणार, सरकारची मोठी अपडेट जारी Big gift in Budget 2025
या योजनेमुळे अनेक फायदे झाले आहेत:
- गरिबांना पोषक आहार मिळतो
- कुपोषणाचे प्रमाण कमी होते
- आर्थिक बोजा कमी होतो
- अन्न सुरक्षा वाढते
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य भाव मिळतो
रेशन दुकानदाराकडून अनियमितता झाल्यास तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. तसेच ऑनलाईन तक्रार नोंदवता येते. प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण अधिकारी नेमले आहेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना ही देशातील गरिबांसाठी संजीवनी ठरली आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांना दररोजचे जेवण मिळत आहे. सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम केली आहे. मात्र अजूनही काही आव्हाने आहेत. त्यावर मात करून योजना अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे. गरजू लोकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपली अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करावी.
हे पण वाचा:
या तारखेला जमा होणार पीएम किसान योजनेचा हफ्ता, तारीख व वेळ जाहीर PM Kisan Yojana installments