get free sewing machines महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या मोफत शिलाई मशीन योजनेमुळे महाराष्ट्रातील महिलांना स्वयंरोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मोफत शिलाई मशीन आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पंधरा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे: सध्या ही योजना महाराष्ट्रासह गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वावलंबी बनवणे हे आहे. विशेषतः विधवा आणि दिव्यांग महिलांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येत आहे.
पात्रता निकष: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेने पुढील निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे
- वय 20 ते 40 वर्षांदरम्यान असणे
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.2 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे
- शिलाई मशीन कोर्सचे प्रमाणपत्र असणे
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील असणे
आवश्यक कागदपत्रे: अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे:
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- पासपोर्ट साईज फोटो
- जन्म प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र (तहसील कार्यालयाकडून)
- रेशन कार्ड
- जातीचा दाखला
- शिलाई मशीन कोर्स प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
विशेष परिस्थितींसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- दिव्यांग महिलांसाठी: अपंगत्व प्रमाणपत्र
- विधवा महिलांसाठी: पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र
अर्ज प्रक्रिया: अर्जदार महिलांना दोन पद्धतींनी अर्ज करता येईल:
- ऑफलाईन पद्धत:
- नजीकच्या नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात जाऊन अर्ज करता येईल
- महिला व बालविकास विभागाकडून अर्ज फॉर्म घेऊन भरता येईल
- भरलेला फॉर्म आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयात जमा करावा
- ऑनलाईन पद्धत:
- सरकारी अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल
- सर्व आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी अपलोड करावी
पीएम विश्वकर्मा योजनेशी एकत्रीकरण: या योजनेसोबतच पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत देखील महिलांना मदत मिळू शकते. या योजनेमध्ये:
- 15 हजार रुपये मोफत शिलाई मशीनसाठी
- एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज परंतु महत्त्वाची बाब म्हणजे जर एखाद्या महिलेने यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर त्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
योजनेचे फायदे:
- आर्थिक स्वावलंबन: महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी
- कौशल्य विकास: शिलाई कौशल्याचा विकास आणि त्याचा व्यावसायिक उपयोग
- कुटुंब उत्पन्नात वाढ: घरातील उत्पन्न वाढवण्यास मदत
- सामाजिक सुरक्षितता: विशेषतः विधवा आणि दिव्यांग महिलांना आर्थिक सुरक्षितता
महत्त्वाच्या टिपा:
- योजनेसाठी अजून अंतिम तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही
- अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत
- कागदपत्रांची पूर्तता योग्य असल्याची खात्री करावी
- अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे
ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याद्वारे न केवळ महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे, तर त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरू शकते. त्यामुळे पात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निश्चितच पुढाकार घ्यावा.