Good news of farmers नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील शेतकरी बांधवांसाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पीक विमा योजनेचे विस्तारीकरण
केंद्र सरकारने घेतलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजनेचे विस्तारीकरण. या योजना आता 2025-26 पर्यंत सुरू राहणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने तब्बल 69,515 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळणार आहे.
हवामान बदलाच्या या काळात पीक विमा योजनेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. अशा परिस्थितीत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करते. या योजनेच्या विस्तारीकरणामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत 3 गॅस सिलेंडर या दिवशी पासून वितरणास सुरुवात get 3 free gas cylinders
खत सबसिडीतील वाढ
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डायमोनियम फॉस्फेट (डीपी) खताच्या 50 किलो वजनाच्या पिशवीवरील अतिरिक्त सबसिडी. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या असल्या तरी, भारतीय शेतकऱ्यांना ते परवडण्याजोग्या दरात म्हणजेच 1,350 रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. यासाठी सरकारने 3,850 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे.
ही सबसिडी शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाची आहे कारण खतांचा वाढता खर्च शेती उत्पादन खर्चावर मोठा प्रभाव टाकत असतो. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होणार आहे.
डिजिटल क्रांतीकडे वाटचाल
तंत्रज्ञानाच्या युगात शेती क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीक विमा योजनेच्या प्रक्रियेचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी 800 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विमा अर्ज प्रक्रिया, पंचनामे आणि नुकसान भरपाई वितरण या सर्व प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार आहेत.
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
डिजिटल प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेगवान होईल, विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब होणार नाही, आणि सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
शेतकरी केंद्रित धोरण
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व निर्णयांमागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शेतकरी हितैषी दृष्टी आहे. कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली आणि त्यानुसार हे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या निर्णयांमुळे शेती क्षेत्रासमोरील अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होणार आहे. हवामान बदलाचे वाढते धोके, शेती उत्पादन खर्चातील वाढ, आणि शेतमालाच्या किमतींमधील अस्थिरता या समस्यांना तोंड देण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेले हे निर्णय भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत. पीक विमा योजनेचे विस्तारीकरण, खत सबसिडीतील वाढ, आणि डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न या निर्णयांतून दिसून येतो. या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास, भारतीय शेती क्षेत्र अधिक सक्षम आणि आधुनिक होण्यास मदत होणार आहे.