government scheme महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण राजपत्र निर्गमित केले असून, राज्यातील सर्व शेतकरी व इतर लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. या निर्णयामागे योजनांचे अनुदान योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे हा मुख्य उद्देश आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) व्यवस्थेद्वारे
शासनाच्या विविध योजनांमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाते. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जाऊन योजनांचा लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.
या निर्णयामध्ये खालील प्रमुख योजनांचा समावेश आहे:
- कृषी विषयक सर्व योजना
- अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई
- पीक विमा योजना
- बाल संगोपन योजना
- निराधार अनुदान योजना
- शेतकऱ्यांसाठी विशेष सहाय्य योजना
शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी
शेतकऱ्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांचे कर्जमाफ कर्जमाफी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर! Farmers’ loan waiver
- जमिनीवरील वाळू, चिकणमाती व क्षार काढण्यासाठी विशेष अनुदान
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई
- घराच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक मदत
- मृत जनावरांच्या बदल्यात नवीन जनावर खरेदीसाठी अर्थसहाय्य
- मत्स्यव्यवसायासाठी विशेष अनुदान
आवश्यक कागदपत्रे
योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रांपैकी एक आवश्यक:
- आधार कार्ड
- आधार नोंदणी पावती (नवीन नोंदणी केल्यास)
- फोटोसहित बँक/पोस्ट पासबुक
- पॅन कार्ड
- रेशन कार्ड
- मतदान ओळखपत्र
- मनरेगा कार्ड
पारदर्शक व्यवस्थेचे फायदे
नव्या व्यवस्थेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
- योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत थेट अनुदान
- मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी
- गैरव्यवहारांना आळा
- योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता
- अनुदान वितरणात गती
महत्त्वाच्या सूचना
- सर्व लाभार्थ्यांनी आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक
- आधार क्रमांक नसल्यास तात्काळ नोंदणी करावी
- बँक खाते सक्रिय असणे आवश्यक
- मोबाईल क्रमांक आधार व बँक खात्याशी लिंक करावा
- योजनेचा अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक भरावी
शासन पुढील काळात अधिक योजना डीबीटी प्रणालीशी जोडणार आहे. यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी आवश्यक ती पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांनी त्यांची कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत व आधार-बँक लिंकिंग करावे.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचेल व शासकीय निधीचा योग्य वापर होईल. सर्व लाभार्थ्यांनी या नव्या व्यवस्थेचा सकारात्मक स्वीकार करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी