Government scheme money महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंगळवारी सह्याद्री येथे झालेल्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत त्यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. विशेषतः संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य पेन्शन योजनेसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ आता थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत या योजनांच्या रकमा मंत्रालयाकडून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांमार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत होत्या. या प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमा मिळण्यास विलंब होत होता. नवीन व्यवस्थेनुसार महाडीबीटी (MahaDBT) प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाणार असल्याने कालापव्यय टाळता येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या योजनांच्या सध्याच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळावा, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. विशेषतः शासकीय वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
वसतिगृहांच्या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया आता संपूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. याशिवाय जात पडताळणी प्रक्रियेचेही डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळता येईल.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी एक विशेष पोर्टल लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. या पोर्टलद्वारे योजनेची माहिती, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीवरही विशेष भर देण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या विकासात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांनी नियमित आढावा बैठका घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल पुढील पंधरा दिवसांत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे पण वाचा:
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट वयात एवढ्या वर्षाची वाढ, हाईकोर्टाचा आदेश retirement age
जलजीवन मिशन ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, तिच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्याचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. या योजनेची कामे मिशन मोडवर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संपूर्ण योजना सौर ऊर्जेवर आधारित करण्याचे निયोजन करण्यात येत आहे. यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
या आढावा बैठकीस आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांनीही आपापल्या विभागांतर्गत येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध सूचना दिल्या. विशेषतः आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या.
एकंदरीत, या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेगवान होणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यंत्रणेमुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमा विनाविलंब मिळतील.
