Heavy rain compensation approved महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ई-पिक पाहणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. विशेषतः खरीप हंगामातील पिके या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झाली होती. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची गरज होती.
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी केली नसेल, त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नव्हती. मात्र आता ही अट शिथिल करण्यात आली असून, सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मदत दिली जाणार आहे.
विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही” या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा इतर कारणांमुळे ई-पिक पाहणी करता आली नाही. अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी सरकारने ही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे मदतीचे वितरण पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. डिजिटल माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याने, मदत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या भागात अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला होता. अनेक शेतकऱ्यांची पिके पूर्णपणे नष्ट झाली होती. त्यांच्यासाठी ही मदत जीवनदायी ठरणार आहे.
हे पण वाचा:
ह्या भत्यात तब्बल एवढ्या टक्क्यांनी वाढ, कर्मचाऱ्यांना मिळणार 18 महिन्याची थकबाकी employees 18 months
शेतकरी संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. या वर्षी झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांच्यावर दुहेरी संकट आले होते. एका बाजूला पिकांचे नुकसान झाले, तर दुसऱ्या बाजूला पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि इतर शेती सामग्री खरेदीसाठी आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी मदत होणार आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाल्यानंतर ते पुन्हा शेतीकडे वळू शकतील. यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महसूल विभागाने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी विशेष यंत्रणा उभी केली आहे. जिल्हा स्तरावर अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. तसेच, काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास त्या तात्काळ सोडवण्यासाठी हेल्पलाईन सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:
जेष्ठ नागरिकांना मोठी खुशखबर, खात्यात जमा होणार 12,000 हजार रुपये good news for senior citizens
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांना ई-पिक पाहणी करता आली नाही, त्यांच्यात समाधानाचे वातावरण आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, त्यामुळे त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याने, शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते अद्ययावत करून ठेवावे, अशी सूचना प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. यामुळे मदतीचे वितरण सुरळीतपणे होऊ शकेल.
