Jana Dhan holders भारताच्या आर्थिक इतिहासात 28 ऑगस्ट 2014 हा दिवस एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन धन योजनेची (पीएमजेडीवाय) सुरुवात केली. या योजनेला आता दहा वर्षे पूर्ण झाली असून, देशातील आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने ही योजना मैलाचा दगड ठरली आहे.
जनधन योजनेची मूळ संकल्पना आणि उद्दिष्टे या योजनेची मूळ संकल्पना अत्यंत स्पष्ट होती – प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि शहरी गरीब वस्त्यांमधील नागरिकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणणे हा मुख्य उद्देश होता. या योजनेने बँकिंग क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत.
शून्य शिल्लक खात्याची सुविधा जनधन योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शून्य शिल्लक खाते उघडण्याची सुविधा. यामुळे गरीब व्यक्तींना बँक खाते उघडताना कोणतीही रक्कम ठेवण्याची आवश्यकता नाही. हे वैशिष्ट्य विशेषतः दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी वरदान ठरले आहे. या माध्यमातून लाखो लोकांना पहिल्यांदाच बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले.
हे पण वाचा:
राज्य सरकारचे महिलांना आवाहन, बँक खात्यात सातवा हफ्ता जमा झालाय, आत्ताच चेक करा खाते seventh week’s salary
व्यापक आर्थिक सेवांचा समावेश जनधन योजना केवळ बँक खाते उघडण्यापुरती मर्यादित नाही. या योजनेअंतर्गत खातेधारकांना अनेक महत्त्वपूर्ण सुविधा मिळतात:
- रुपे डेबिट कार्ड
- एक लाख रुपयांपर्यंतचा अपघात विमा
- जीवन विमा संरक्षण
- ओव्हरड्राफ्ट सुविधा
- पेन्शन योजनांमध्ये सहभाग
महिला सक्षमीकरणाचे माध्यम या योजनेने महिला सक्षमीकरणाला विशेष महत्त्व दिले आहे. महिलांसाठी बँक खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परिणामी, अनेक गृहिणींना स्वतःचे बँक खाते मिळाले आहे. या माध्यमातून त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले असून, कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढला आहे.
दहा वर्षांतील प्रगती गेल्या दहा वर्षांत जनधन योजनेने लक्षणीय प्रगती केली आहे. या कालावधीत:
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी सुरूच राहणार एकनाथ शिंदेची घोषणा Ladki Bahin scheme continue
- कोट्यवधी नवीन बँक खाती उघडली गेली
- ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवांचा विस्तार झाला
- डिजिटल पेमेंट्सला चालना मिळाली
- आर्थिक साक्षरतेत वाढ झाली
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रभावी झाले
नवीन घोषणा: ₹10,000 चे आर्थिक सहाय्य योजनेच्या दहाव्या वर्षानिमित्त सरकारने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यानुसार पात्र जनधन खातेधारकांना ₹10,000 पर्यंतचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या लाभासाठी खातेधारकांना काही निकष पूर्ण करावे लागतील:
- खाते नियमित वापरात असणे आवश्यक
- सर्व बँक कागदपत्रे अद्ययावत असणे गरजेचे
- किमान सहा महिन्यांचा खाते वापराचा इतिहास
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी जनधन योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत. विशेषतः:
- ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता वाढवणे
- खात्यांचा नियमित वापर सुनिश्चित करणे
- वित्तीय फसवणुकीपासून संरक्षण
- बँकिंग सेवांची गुणवत्ता राखणे
तथापि, या आव्हानांसोबतच अनेक संधीही आहेत:
- डिजिटल पेमेंट्सचा विस्तार
- माइक्रो-फायनान्स सेवांचा विकास
- वित्तीय समावेशनाचे नवे मार्ग
- तंत्रज्ञानाधारित बँकिंग सोल्युशन्स
पंतप्रधान जन धन योजना ही केवळ एक बँकिंग योजना नाही, तर ती भारताच्या आर्थिक समावेशनाची एक व्यापक चळवळ आहे. गेल्या दहा वर्षांत या योजनेने दाखवलेली प्रगती आणि तिच्यासमोरील भविष्यातील संधी पाहता, ही योजना भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत राहील