Kusum Solar Pump महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जा हे एक वरदान ठरले आहे. २०१५ पासून राज्य शासनाने सौर पंपाच्या विविध योजना राबवून शेतकऱ्यांना नवीन दिशा दिली आहे. त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे पंतप्रधान कुसुम योजना, जी शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे.
भारतीय शेतीमध्ये सिंचनाची समस्या ही एक मोठी आव्हान आहे. अनेक शेतकरी अजूनही पारंपारिक डिझेल पंपांवर अवलंबून आहेत, जे न केवळ महागडे आहेत तर पर्यावरणासाठीही हानिकारक आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने पंतप्रधान कुसुम योजना सुरू केली, जी शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण बनवण्याचा प्रयत्न करते.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी खर्चात सौर पंप उपलब्ध करून देणे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना केवळ १०% रक्कम भरून संपूर्ण सौर पंप सिस्टम मिळू शकते. उर्वरित ९०% रक्कमेपैकी ६५% केंद्र सरकार आणि २५% राज्य सरकार अनुदान म्हणून देते. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी हा वाटा केवळ ५% इतका आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत 3 गॅस सिलेंडर या दिवशी पासून वितरणास सुरुवात get 3 free gas cylinders
सौर पंपाचे फायदे
सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात:
१. दिवसा अखंडित वीज पुरवठा मिळतो २. वीज बिलाची चिंता संपते ३. लोडशेडिंगचा त्रास होत नाही ४. पर्यावरणाचे संरक्षण होते ५. डिझेल पंपाच्या तुलनेत परिचालन खर्च नगण्य ६. अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवता येते
अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने A-1 अर्ज भरावा लागतो. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये सातबारा उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जातीचा दाखला यांचा समावेश आहे. जर शेतजमीन संयुक्त मालकीची असेल तर इतर शिस्तेदारांचा ना-हरकत दाखला देणे बंधनकारक आहे. तसेच पाण्याच्या स्त्रोताची माहिती आणि डार्क झोनमधील भूजल सर्वेक्षण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देखील आवश्यक आहे.
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
महावितरणने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोठी पावले उचलली आहेत. ७५,००० सौर पंपांच्या पुरवठ्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. यातील ५०,००० पंपांसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित २५,००० पंपांसाठी लवकरच निविदा काढल्या जाणार आहेत.
प्रत्येक महसूल विभागानुसार पॅनलमध्ये एजन्सींची नियुक्ती केली जाणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना डिमांड नोट भरल्यानंतर आपल्या पसंतीची एजन्सी निवडता येईल. एजन्सीला कार्यादेश मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
पंतप्रधान कुसुम योजना ही केवळ सौर पंप वाटप योजना नाही तर ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी माध्यम आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वीज बिलाच्या खर्चातून मुक्ती मिळते, शिवाय अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवता येते. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होते आणि शाश्वत शेतीला चालना मिळते.
पंतप्रधान कुसुम योजना ही भारतीय शेतीच्या आधुनिकीकरणाची एक महत्त्वाची पायरी आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि विश्वासार्ह सिंचन व्यवस्था उपलब्ध होते, त्यांचा शेती खर्च कमी होतो आणि उत्पन्न वाढते. पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन मिळते आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात.