Ladki Bahin Yojana Chanani राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत दोन कोटी चाळीस लाख महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचला आहे. मात्र, आता या योजनेतील अर्जांची छाननी होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे अनेक महिला लाभार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देणे हे आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून दरमहा ठराविक आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे. मात्र, नुकत्याच काळात या योजनेसंदर्भात अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत.
माजी महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेसंदर्भात जर गंभीर तक्रारी असतील तर संबंधित अर्जांची छाननी केली जाईल. विशेष म्हणजे, त्यांच्या कार्यकाळात अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्या नव्हत्या असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तक्रारींमध्ये प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न असलेल्या महिलांचा योजनेत समावेश असणे आणि चारचाकी वाहन असूनही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे मुद्दे समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेत काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत.
नव्या निकषांनुसार, केवळ कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केसरी आणि पिवळे रेशन कार्ड धारक महिलांनाच योजनेत सहभागी होता येईल. तसेच, एका कुटुंबातून दोनपेक्षा जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
या नव्या निकषांमुळे अंदाजे पंधरा ते वीस टक्के महिला या योजनेपासून वंचित राहू शकतात. सध्याच्या 2 कोटी 34 लाख लाभार्थी महिलांपैकी साधारणतः 30 ते 50 लाख महिला या योजनेपासून दूर होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरूच राहील. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात दरमहा 2,100 रुपये लाभार्थींना देण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला जाईल. सर्व आर्थिक स्रोतांचा विचार करून योजनेतील पडताळणी केली जाईल आणि शासनाने दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील असेही त्यांनी सांगितले.
योजनेची पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. निकषांचे पालन न करणाऱ्या महिलांचे अर्ज रद्द केले जाणार असून, यामुळे योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती तपासणी केली जाईल आणि निकषांचे काटेकोर पालन करून योजना सुरळीतपणे सुरू राहील असे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले आहे.
सध्या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1,500 ते 2,100 रुपयांपर्यंत मानधन दिले जात आहे. या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या महिलांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासता येते. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
एकंदरीत, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेल्या त्रुटी दूर करून, खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
