list of group loan महाराष्ट्र राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः कर्जमाफीच्या घोषणेची प्रतीक्षा असलेल्या शेतकरी वर्गाचे डोळे सरकारच्या पुढील पावलांकडे लागले आहेत. हिवाळी अधिवेशन संपले असले तरी अपेक्षित कर्जमाफीची घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने २०१९ पासूनच्या सर्व शेतकरी कर्जांची माफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपल्या जाहीरनाम्यात याचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. मात्र हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून अशी कोणतीही घोषणा न झाल्याने शेतकरी वर्गात निराशा पसरली आहे.
राज्यातील शेतकरी कृती समितीचे प्रमुख कार्यकर्ते महादेव नखाते, मनोज जवंजाळ, कृष्णा डफरे, प्रा. वीरेंद्र इंगळे, अंगत भैस्वार आणि स्वप्नील धोटे यांनी सरकारकडे सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांचा सातबारा एकदाचा कोरा व्हावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये राज्यात तीन वेळा कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. २००२ पासून आजपर्यंत प्रत्येक कर्जमाफीच्या योजनेत वेगवेगळे निकष वापरण्यात आले. कधी शेतीच्या आकारमानावर आधारित तर कधी किमान रकमेच्या मर्यादेवर आधारित कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र या सर्व योजनांनंतरही शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होऊ शकलेला नाही.
विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती विशेष चिंताजनक आहे. मागील तीनही कर्जमाफी योजनांचा पुरेसा लाभ या भागातील शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. यामागे बँकांच्या धोरणांचाही मोठा वाटा आहे. २००३ पासून अनेक शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा आहे. बँकांनी कर्जमाफीच्या वेळी मूळ कर्ज रक्कम आणि व्याजाची बेरीज करून ती रक्कम शासनाला सादर केली, ज्याला ‘पुनर्गठन’ असे नाव देण्यात आले.
या पुनर्गठन प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी मागील तीन कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र ठरू शकले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संघटनांची मागणी आहे की यावेळी पुनर्गठन शब्द वगळून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. नव्या सरकारला मतदार म्हणून बळीराजाने भरभरून पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे आता सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. हवामान बदल, अनियमित पाऊस, किटकनाशकांचे वाढते खर्च आणि शेतमालाला न मिळणारे योग्य भाव या सर्व समस्यांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही तात्पुरती दिलासादायक उपाययोजना ठरू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी सरकारने काही ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतमालाला हमीभाव, सिंचनाच्या सोयी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेती विमा योजनांचा समावेश असावा.
राज्यातील शेतकरी संघटनांनी लवकरच आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात विलंब झाल्यास राज्यभर आंदोलने छेडण्यात येतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
हे पण वाचा:
लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जानेवारीचे 1,500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात beneficiary woman’s account
सरकारसमोर आता मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला राज्याची आर्थिक स्थिती सांभाळत असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने कर्जमाफीसोबतच शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यावर भर दिला जावा, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कर्जमाफीची गरज भासणार नाही.