loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि महापुरासारख्या संकटांमुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या परिस्थितीचा एक धक्कादायक आढावा नुकताच समोर आला आहे, जो राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची भयावह स्थिती दर्शवतो.
कर्जबाजारीपणाची व्याप्ती
राज्यातील एक कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 15 लाख 46 हजार 371 शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर विविध बँकांचे एकूण 30 हजार 495 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. ही आकडेवारी केवळ आर्थिक समस्येचे गांभीर्य दर्शवत नाही, तर राज्यातील शेती क्षेत्राच्या संकटग्रस्त स्थितीचेही निदर्शक आहे.
जिल्हानिहाय थकबाकीचे प्रमाण
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, लातूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि वाशिम या नऊ जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण 56 ते 200 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, उर्वरित 27 जिल्ह्यांमधील परिस्थिती अधिक गंभीर असून, येथे थकबाकीचे प्रमाण 400 ते 2056 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
हे पण वाचा:
‘लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भातील बातम्या चुकीच्या’ अदिती तटकरे News regarding Ladki Bahin
सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे
विशेष चिंतेची बाब म्हणजे जालना, बुलढाणा, परभणी, पुणे, सोलापूर, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, धाराशिव, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, धुळे, बीड, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि नगर या 17 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांवर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा आहे. या जिल्ह्यांमधील बँक खात्यांवर मोठ्या प्रमाणात थकबाकी नोंदवली गेली आहे.
वसुलीची कारवाई आणि परिणाम
बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सातत्याने नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. बँक अधिकारी थेट शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन वसुलीची कारवाई करत आहेत. या परिस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांनी खाजगी सावकारांकडूनही कर्ज घेतले आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे.
दुःखद परिणाम
या सर्व परिस्थितीचा सर्वात दुःखद परिणाम म्हणजे राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही आकडेवारी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या निराशाजनक मानसिक स्थितीचे गंभीर चित्र रेखाटते.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय नेते शेतकऱ्यांना विविध आश्वासने देत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत:
- कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडणे
- नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणे
- शेतीची उत्पादकता वाढवणे
- बाजारपेठेतील अस्थिर किंमतींशी जुळवून घेणे
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत:
- कर्जमाफीची योग्य अंमलबजावणी
- शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- सिंचन सुविधांचा विकास
- कृषी विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
- शेतमालाला योग्य बाजारभाव
- कृषी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सद्यःस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यांमुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि समाजाने एकत्र येऊन ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.