loan waiver of 3 lakh महाराष्ट्रात नवीन महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीबाबत मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः २०१९ पासूनच्या थकीत कर्जाची सरसकट माफी करण्याच्या आश्वासनामुळे शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र नुकत्याच संपन्न झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भात कोणतीही घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
गेल्या दोन दशकांचा इतिहास पाहिला तर महाराष्ट्रात २००२ पासून आजतागायत तीन वेळा कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे ही कर्जमाफी देण्यात आली – कधी शेतीच्या आकारमानावर आधारित तर कधी किमान रकमेच्या मर्यादेत. परंतु या सर्व योजनांनंतरही महाराष्ट्रातील शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होऊ शकलेला नाही. विशेषतः विदर्भातील शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनांचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही.
बँकांची भूमिका आणि पुनर्गठनाचा प्रश्न: या संपूर्ण प्रक्रियेत बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. २००३ पासून अनेक शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा आहे. मागील कर्जमाफीच्या वेळी बँकांनी एक विशेष धोरण अवलंबले – मूळ कर्जाची रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची बेरीज करून ही एकत्रित रक्कम शासनाकडे सादर केली. या प्रक्रियेला ‘पुनर्गठन’ असे नाव देण्यात आले. या धोरणामुळे अनेक शेतकरी मागील तीन कर्जमाफीच्या योजनांमध्ये पात्र ठरू शकले नाहीत.
सध्याची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या: शेतकरी कृती समितीचे प्रमुख कार्यकर्ते महादेव नखाते, मनोज जवंजाळ, कृष्णा डफरे, प्रा. वीरेंद्र इंगळे, अंगद भैस्वार, स्वप्नील धोटे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत:
१. सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करून सातबारा कोरा करण्याची मागणी २. पुनर्गठन प्रक्रिया रद्द करून थेट कर्जमाफी ३. २०१९ पासूनच्या सर्व थकीत कर्जांचा समावेश ४. कोणत्याही आकारमान किंवा रक्कम मर्यादेशिवाय सर्वसमावेशक कर्जमाफी
नवीन सरकारची भूमिका आणि जबाबदारी: सध्याच्या महायुती सरकारला मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारवर आहे. विशेषतः कोविड-१९ महामारी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढते उत्पादन खर्च यांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेणेही अवघड झाले आहे.
भविष्यातील दिशा: केवळ कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील तात्पुरता उपाय आहे. दीर्घकालीन समाधानासाठी खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे:
१. शेती उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळण्याची व्यवस्था २. सिंचन सुविधांचा विस्तार ३. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर ४. पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी ५. शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगांना चालना
हे पण वाचा:
मोठी खुशखबर, मोदी सरकारने दिली 300 युनिट मोफत विजेची भेट, लवकर नोंदणी करा. free electricity
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक बाब नसून सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. नवीन सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करत त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याची गरज आहे. यासोबतच दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.