Majhi Ladki Bahin Yojana Registration महाराष्ट्र राज्याच्या विकास प्रवासात महिला सक्षमीकरण हा एक महत्त्वपूर्ण घटक राहिला आहे. या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. जुलै 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेने आज महाराष्ट्रातील अडीच कोटींहून अधिक महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. या योजनेचा विस्तृत आढावा घेताना तिचे विविध पैलू समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
योजनेची मूळ संकल्पना महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देण्याची आहे. दरमहा 1500 रुपयांची थेट आर्थिक मदत या योजनेद्वारे पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत सहा हप्त्यांमध्ये प्रत्येक लाभार्थी महिलेच्या खात्यात 9,000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही रक्कम कदाचित लहान वाटू शकते, परंतु नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून ती अनेक महिलांसाठी आधारवड ठरली आहे.
योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत होत असतानाच विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काही काळ अडचणी आल्या. नवीन अर्जांची प्रक्रिया आणि लाभ वितरण तात्पुरते थांबवावे लागले. मात्र, या अडचणींवर मात करत राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्याचा हप्ता लाभार्थींच्या खात्यात जमा करून योजनेची निरंतरता कायम ठेवली. यातून सरकारची या योजनेप्रती असलेली बांधिलकी स्पष्ट होते.
हे पण वाचा:
जेष्ठ नागरिकांना मोठी खुशखबर, खात्यात जमा होणार 12,000 हजार रुपये good news for senior citizens
महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकतीच या योजनेच्या भविष्यातील वाटचालीबद्दल महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात मासिक लाभाची रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ही वाढ झाल्यास लाभार्थी महिलांना दरमहा 600 रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होणार आहे, जो त्यांच्या आर्थिक स्थितीला अधिक बळकटी देईल.
या योजनेचे पात्रता निकष स्पष्ट आणि सुस्पष्ट आहेत. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे, महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आणि तिचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे ही मूलभूत आवश्यकता आहे. या निकषांमुळे खरोखर गरजू महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचतो याची खात्री होते.
आधार-बँक लिंकिंग हा या योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. सुरुवातीला सुमारे 12 लाख महिला या तांत्रिक अडचणीमुळे लाभापासून वंचित राहिल्या. मात्र, सरकारने या समस्येकडे लक्ष देऊन आधार लिंकिंग मोहीम राबवली. आज बहुतांश लाभार्थी महिलांचे आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असून, त्यांना नियमितपणे लाभ मिळत आहे.
सध्या नवीन नोंदणी प्रक्रिया थांबलेली असली तरी राज्य सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पानंतर ती पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अद्याप योजनेपासून वंचित असलेल्या पात्र महिलांना लवकरच सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. या नवीन नोंदणी प्रक्रियेबद्दल समाजात मोठी उत्सुकता आहे.