minimum bank account आजच्या डिजिटल युगात बँक खाते हे प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. मग ते पगार असो, ऑनलाइन खरेदी असो किंवा विविध आर्थिक व्यवहार असोत, बँक खात्याशिवाय आपले दैनंदिन जीवन अडचणीत येऊ शकते.
मात्र, अनेकदा किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकतेच काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, जे खातेदारांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत.
किमान शिल्लक रकमेबाबत महत्त्वाचा निर्णय: आरबीआयने नव्याने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, निष्क्रिय खात्यांमध्ये किमान शिल्लक रक्कम नसल्यास बँका दंड आकारू शकणार नाहीत. विशेषतः जी खाती गेल्या दोन वर्षांपासून वापरात नाहीत, अशा खात्यांसाठी हा नियम लागू होणार आहे. यामुळे अनेक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी अशा खात्यांवर बँका नियमितपणे दंड आकारत होत्या, ज्यामुळे खातेदारांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडत होता.
सरकारी योजना आणि शिष्यवृत्तीच्या खात्यांसाठी विशेष तरतूद: आरबीआयने एक महत्त्वाची तरतूद केली आहे, ज्यानुसार शिष्यवृत्ती किंवा विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची खाती दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय राहिली तरीही ती बंद केली जाणार नाहीत.
या निर्णयामुळे विद्यार्थी, शेतकरी आणि इतर लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्याची खात्री झाली आहे. बँकांना या खात्यांच्या मालकांशी संपर्क साधून त्यांना खात्याच्या स्थितीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निष्क्रिय खाती पुनर्जीवित करण्याची सुलभ प्रक्रिया: नवीन नियमांनुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे निष्क्रिय खाते पुन्हा सक्रिय करायचे असेल, तर त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. पूर्वी बँका या प्रक्रियेसाठी विविध शुल्क आकारत होत्या. आता ग्राहक सहज आणि विनामूल्य आपले जुने खाते पुन्हा सुरू करू शकतात. यासाठी त्यांना केवळ आवश्यक ते दस्तऐवज सादर करावे लागतील.
हे पण वाचा:
या शेतकऱ्यांना मिळणार सरकारी योजनांचे अनुदान आत्ताच पहा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या government scheme
दावा न केलेल्या ठेवींबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती: मार्च 2024 पर्यंत बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींची एकूण रक्कम 42,272 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या रकमेमध्ये अशा पैशांचा समावेश आहे, जे अनेक वर्षांपासून विविध खात्यांमध्ये पडून आहेत आणि ज्यांचा कोणीही दावा केलेला नाही. आरबीआयने या रकमेच्या योग्य वापरासाठी एक विशेष फंड तयार केला आहे. बँकांना या रकमेचे हस्तांतरण या फंडात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बँकांच्या जबाबदाऱ्या: नवीन नियमांनुसार बँकांना अनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत: १. निष्क्रिय खात्यांच्या मालकांशी नियमित संपर्क साधणे २. खात्याच्या स्थितीबद्दल ग्राहकांना अवगत करणे ३. पुनर्जीवित करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल मार्गदर्शन करणे ४. दावा न केलेल्या ठेवींची योग्य नोंद ठेवणे ५. ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करणे
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे: १. जर तुमचे खाते निष्क्रिय असेल, तर आता कोणताही दंड न भरता ते पुन्हा सक्रिय करू शकता २. किमान शिल्लक रकमेची अट आता निष्क्रिय खात्यांना लागू होणार नाही ३. सरकारी योजना किंवा शिष्यवृत्तीची खाती आपोआप बंद होणार नाहीत ४. खाते पुनर्जीवित करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही ५. बँकेकडून कोणताही त्रास झाल्यास आरबीआयकडे तक्रार करू शकता
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांचे कर्जमाफ कर्जमाफी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर! Farmers’ loan waiver
आरबीआयच्या या निर्णयांमुळे बँकिंग क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे: १. ग्राहकांचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास वाढेल २. आर्थिक समावेशन वाढीस लागेल ३. बँकिंग सेवा अधिक सुलभ होतील ४. ग्राहकांचे हित जपले जाईल ५. बँकिंग व्यवहार पारदर्शक होतील
आरबीआयने घेतलेले हे निर्णय खातेदारांच्या हिताचे असून, त्यामुळे बँकिंग व्यवहार अधिक सुलभ होतील. विशेषतः सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि सरकारी योजनांचे लाभार्थी यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. बँकांनाही आता ग्राहकसेवेवर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. एकंदरीत, हे बदल भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानली जात आहे
