money in account pending महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना ही महिला सक्षमीकरणाची एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये मानधन देण्यात येते. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने समोर येत असल्याचे चित्र आहे.
योजनेची सद्यस्थिती: सध्या या योजनेंतर्गत सात हप्ते लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. परंतु अनेक महिलांचे अर्ज अद्यापही प्रलंबित असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष पसरला आहे. विशेषतः जुलै महिन्यात अर्ज केलेल्या काही महिलांना डिसेंबरमध्ये लाभार्थी म्हणून मान्यता मिळाली, तर काहींचे अर्ज अद्यापही प्रक्रियेत आहेत.
प्रमुख समस्या आणि आव्हाने: १. प्रलंबित अर्जांची समस्या:
- १५ ऑक्टोबरपर्यंत दाखल केलेले अनेक अर्ज आचारसंहितेमुळे प्रलंबित राहिले
- डिसेंबरमध्ये या अर्जांना मंजुरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते
- मात्र अद्यापही या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही
२. बँकिंग संबंधित अडचणी:
- काही महिलांच्या बाबतीत अर्ज मंजूर झाल्यानंतरही त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली नाही
- आधार नंबर डीबीटी लिंक नसल्याने अनेकांना लाभापासून वंचित रहावे लागले
- काही महिलांनी आधार लिंक केल्यानंतर लाभ मिळाला, परंतु अनेकांना अद्यापही एकही हप्ता मिळालेला नाही
सरकारची भूमिका आणि कार्यवाही: महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या संदर्भात महत्वपूर्ण खुलासा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
- काही महिलांनी निकषांच्या बाहेर जाऊन अर्ज केले आहेत
- अशा अपात्र अर्जांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे
- अजित पवार यांनीही या कारवाईला दुजोरा दिला आहे
योजनेची यशस्वी उदाहरणे: अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याने त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे:
- नियमित मासिक मानधनामुळे आर्थिक स्थैर्य
- स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन
- महिला सक्षमीकरणाला चालना
पुढील मार्ग: योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे: १. अर्ज प्रक्रियेचे सुलभीकरण:
- ऑनलाइन प्रक्रियेचे सुलभीकरण
- प्रलंबित अर्जांचा निपटारा
- पारदर्शक कार्यपद्धती
२. बँकिंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण:
- आधार लिंकिंग प्रक्रियेचे सुलभीकरण
- डीबीटी यंत्रणेची सुधारणा
- बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण
३. लाभार्थ्यांशी संवाद:
- नियमित माहिती देणे
- तक्रार निवारण यंत्रणा
- मार्गदर्शन केंद्रे
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना असून, तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रलंबित अर्जांचा निपटारा, बँकिंग प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, अपात्र अर्जांवर कारवाई करून योजनेची विश्वासार्हता वाढवणेही महत्वाचे आहे.