New update of Ladki Bhaeen महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली माझी लाडकी बहीण योजना सध्या नव्या वळणावर येऊन पोहोचली आहे. या योजनेने राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक महिलांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण केला असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. मात्र आता या योजनेत काही महत्वपूर्ण बदल होत असून, त्याची सविस्तर माहिती जाणून घेणे प्रत्येक लाभार्थी महिलेसाठी आवश्यक आहे.
योजनेतील महत्वपूर्ण बदल: मार्च 2024 नंतर या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होणार असून, दरमहा 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये मिळणार आहेत. मात्र याआधी सरकारने जुलै ते डिसेंबर 2023 या कालावधीसाठी 2 कोटी 47 लाख महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे एकूण 3000 रुपये एकत्रित देण्यात आले होते.
पात्रता निकषांमध्ये कडक नियम: सरकारने आता योजनेच्या लाभार्थींची पुन्हा छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाच प्रमुख मुद्द्यांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे:
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळले जाणार आहे. यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
- डोमिसाईल प्रमाणपत्र: फक्त महाराष्ट्राच्या स्थायिक रहिवाशी असलेल्या महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विवाहानंतर दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झालेल्या महिलांचे अर्ज रद्द केले जाणार आहेत.
- वाहन मालकी: चार चाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) असलेल्या कुटुंबातील महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून विशेष तपासणी केली जाणार आहे.
- दुबार नोंदणी: एकाच महिलेने एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदणी केली असल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
- वय मर्यादा: फक्त 21 ते 65 वयोगटातील महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
महत्वाचे कागदपत्रे आणि प्रक्रिया: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक)
- अधिकृत निवास प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक
- रेशन कार्ड
- स्वघोषणापत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
सातव्या हप्त्याची माहिती: योजनेचा सातवा हप्ता 10 ते 14 जानेवारी दरम्यान वितरित केला जाणार आहे. हा हप्ता विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना दिला जाणार आहे. मात्र यापूर्वी ज्या महिलांच्या बाबतीत तक्रारी आल्या आहेत किंवा ज्या पात्रता निकष पूर्ण करत नाहीत, त्यांना यापुढील लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
महत्वाच्या सूचना आणि दक्षता:
- लाभार्थींनी दिलेली माहिती खोटी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
- आयकर भरणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- इतर शासकीय योजनांमधून 1500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ मिळत असल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- विद्यमान आमदार किंवा खासदार यांच्या कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
जिल्हानिहाय तपासणी: वर्धा, पालघर, यवतमाळ आणि नांदेड या जिल्ह्यांमधून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये साधारणपणे दोन ते तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यांची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.
महत्वाचे: ज्या महिलांचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांनी सर्व निकषांनुसार अर्ज भरलेला आहे, त्यांच्या अर्जांची पुन्हा छाननी केली जाणार नाही. मात्र इतर प्रकरणांमध्ये क्रॉस व्हेरिफिकेशन केले जाणार आहे.
ही योजना महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्वपूर्ण पाऊल आहे. मात्र योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांनाच मिळावा यासाठी सरकारने घेतलेले हे पाऊल महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
हे पण वाचा:
या कर्मचाऱ्यांना आजपासून मिळणार नाही पेन्शन, आत्ताची मोठी अपडेट employees big update now