Only if e-crop inspection राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पीक पाहणी प्रकल्पाने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे शेतीक्षेत्रात डिजिटल क्रांती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सद्यस्थितीत, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगामातील पिकांच्या इलेक्ट्रॉनिक पीक तपासणीची मुदत संपली असली तरी, प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि प्रगती
आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात ३.२ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पीक तपासणी यशस्वीरीत्या पार पडली आहे. विशेष म्हणजे, पीक पाहणीचे काम सहाय्यक कर्मचारी स्तरावर २८ जानेवारी २०२५ पर्यंत सुरू राहणार आहे. यंदा राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असून, संपूर्ण राज्यातील शंभर टक्के लागवडीयोग्य जमिनीची तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार आहे.
डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया आणि आकडेवारी
शेतकऱ्यांची पीक पाहणीसाठीची नोंदणी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अॅप्लिकेशनद्वारे करण्यात येत आहे. १ डिसेंबर ते २५ जानेवारी या कालावधीत शेतकरी स्तरावर झालेल्या नोंदणीमध्ये एकूण २०,०४८,३७५ हेक्टर क्षेत्र नोंदवले गेले. यातील प्रत्यक्ष पीक लागवड क्षेत्र ३ लाख ४३ हजार ६३६ हेक्टर इतके आहे. याशिवाय:
- कायम संहितेअंतर्गत ८१,३३४ हेक्टर क्षेत्र
- सातत्य संहितेअंतर्गत १,०३,३११ हेक्टर क्षेत्र
- एकूण पूर्ण झालेली पीक तपासणी ३.२ दशलक्ष २८,०३२ हेक्टर
- एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या १५.४१% तपासणी पूर्ण
महत्त्वाच्या सूचना आणि पुढील कार्यवाही
हे पण वाचा:
लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जानेवारीचे 1,500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात beneficiary woman’s account
इलेक्ट्रॉनिक पीक निरीक्षण प्रकल्पाच्या संचालिका सरिता नरके यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, पुढील ४५ दिवसांत शेतकऱ्यांनी सहाय्यकांमार्फत त्यांच्या पिकांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनीही या वर्षी राज्यातील संपूर्ण लागवड क्षेत्राची शंभर टक्के पीक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्रुटी दुरुस्तीची संधी
पीक तपासणीदरम्यान काही त्रुटी आढळल्यास किंवा नोंदणीत काही चुका झाल्यास, शेतकऱ्यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्या दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली आहे. महाभूमी पोर्टलवर शेतकरी:
- पीक तपासणी पूर्ण झाल्याची पुष्टी करू शकतात
- नोंदणीतील त्रुटी दुरुस्त करू शकतात
- नवीन नोंदणी करू शकतात
प्रकल्पाचे महत्त्व आणि फायदे
इलेक्ट्रॉनिक पीक पाहणी प्रकल्पामुळे अनेक फायदे होत आहेत:
१. पारदर्शकता: डिजिटल नोंदणीमुळे सर्व माहिती पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होते. २. वेळेची बचत: ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचतो. ३. अचूकता: डिजिटल नोंदींमुळे चुकांची शक्यता कमी होते. ४. सुलभ प्रशासन: प्रशासनाला माहिती व्यवस्थापन करणे सोपे जाते. ५. धोरणात्मक निर्णय: अचूक आकडेवारीमुळे धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होते.
या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानेही आहेत:
१. डिजिटल साक्षरता: सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत डिजिटल तंत्रज्ञान पोहोचवणे. २. तांत्रिक पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि स्मार्टफोनची उपलब्धता. ३. प्रशिक्षण: शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे.
१. नोंदणीची मुदत: २८ जानेवारी २०२५ पर्यंत सहाय्यक कर्मचाऱ्यांमार्फत नोंदणी करावी. २. त्रुटी दुरुस्ती: २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी. ३. ऑनलाइन पुष्टी: महाभूमी पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण झाल्याची खात्री करावी. ४. मदतीसाठी संपर्क: काही अडचण आल्यास स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
राज्य सरकारचा इलेक्ट्रॉनिक पीक पाहणी प्रकल्प हा शेतीक्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्रात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या पिकांची नोंदणी वेळेत करावी आणि या डिजिटल क्रांतीचा भाग बनावे