paid crop insurance महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने पीक विम्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील वाटपाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केल्यानुसार, एक जून पासून सोळा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विम्याची रक्कम जमा होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे पावसाच्या खंडामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विमा कंपनीने आखलेल्या योजनेनुसार, दुसऱ्या टप्प्यात एकूण ४८ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना १००९५८ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. आतापर्यंत विमा कंपनीने १९०० कोटी रुपये वितरित करण्याचे मान्य केले आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आर्थिक मदत ठरणार आहे.
जिल्हानिहाय वाटपाचा आढावा घेतला असता, बीड जिल्ह्याने सर्वाधिक लाभार्थी आणि निधीचा विक्रम नोंदवला आहे. या जिल्ह्यातील तब्बल ७,७०,५७४ शेतकऱ्यांना २४१.४१ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात तीन लाख ५० हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांना १५५.७४ कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे. जालना जिल्ह्यातील ३,७०,६२५ शेतकऱ्यांना १६०.४८ कोटी रुपये मिळतील.
लक्षवेधी बाब म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यातील २,३१,८३१ शेतकऱ्यांना १६०.२८ कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील १,८२,५३४ लाभार्थींना १११.४१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. परभणी जिल्ह्यातील ४१,९७० शेतकऱ्यांना २०६.११ कोटी रुपयांचे वाटप होणार आहे, तर लातूर जिल्ह्यातील २,१९,५३५ शेतकऱ्यांना २४४.८७ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
काही जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने कमी लाभार्थी आहेत. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर जिल्ह्यात केवळ २२८ लाभार्थी असून त्यांना १३ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील १०,२६५ लाभार्थींना ८ लाख रुपयांचे वाटप होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यात १६,९२१ शेतकऱ्यांना ४.८८ कोटी रुपये मिळतील.
विमा वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्यातील पात्र महसूल मंडळांची निवड करण्यात आली आहे. पावसाच्या खंडामुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ टक्के पीक विमा रक्कम २१ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या योजनेचे महत्त्व अनेक दृष्टीने आहे. प्रथमतः, पावसाच्या अनियमिततेमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना या निधीचा मोठा आधार मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे, पुढील हंगामाच्या पेरणीसाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होणार आहे. तिसरे, थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होत असल्याने, मध्यस्थांचा त्रास टळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरते कारण शेती हा नैसर्गिक आपत्तींशी निगडित व्यवसाय आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव यांसारख्या समस्यांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अशा परिस्थितीत पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरतो.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना या निधीमुळे पुढील हंगामाची तयारी करणे सोपे जाणार आहे. पीक विमा योजनेच्या या दुसऱ्या टप्प्यातील वाटपामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन, बँका आणि विमा कंपन्या यांच्यात समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून निधी वाटपात कोणताही अडथळा येणार नाही.
असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र सरकारची ही पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
