pension income दिल्ली उच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2024 रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय देत केंद्र सरकारच्या 18 नोव्हेंबर 2009 च्या वादग्रस्त आदेशाला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा निर्णय देशभरातील लाखो निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना, मग ते कधीही सेवानिवृत्त झाले असोत, समान लाभ मिळणे आवश्यक आहे.
वादग्रस्त परिपत्रकाची पार्श्वभूमी केंद्र सरकारने 18 नोव्हेंबर 2009 रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये निवृत्तीवेतन सुधारणेचा लाभ केवळ नव्याने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच दिला जात होता. या आदेशामुळे जुन्या आणि नव्या निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये भेदभाव निर्माण झाला होता. विशेषतः 2006 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारणेपासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाशी विसंगती महत्त्वाचा मुद्दा असा की सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2008 रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते की समान पदावरून निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना समान निवृत्तीवेतन मिळायला हवे. परंतु केंद्र सरकारने 2009 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकाने या तत्त्वाचे उल्लंघन केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्री एसपीएस वन्स आणि श्री डी.एस. प्रकरणांमधील निर्णयांशी हे परिपत्रक विसंगत होते.
हे पण वाचा:
दहावी बारावी विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली! नवीन वेळा पत्रक झाले जाहीर 10th and 12th students
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
- केंद्र सरकारचे 2009 चे मेमोरँडम पूर्णतः बेकायदेशीर ठरवले गेले.
- सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना समान वागणूक मिळावी या तत्त्वाचा पुनरुच्चार.
- पूर्वीच्या आणि नव्या निवृत्तीवेतनधारकांमधील भेदभाव दूर करण्याचे आदेश.
- सेवानिवृत्तीच्या तारखेच्या आधारावर भेदभाव करणे अन्यायकारक ठरवले.
निर्णयाचे सामाजिक महत्त्व हा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचा नाही तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशसेवेत आपले संपूर्ण आयुष्य व्यतीत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर सन्मानाने जगता यावे, ही या निर्णयामागील मूलभूत भावना आहे. विशेषतः महागाईच्या वाढत्या काळात जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक सुरक्षा मिळवून देण्यास हा निर्णय मदत करेल.
पेन्शनर संघटनांची भूमिका भारतीय पेन्शनर समाजासारख्या संघटनांनी या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवला होता. त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून या भेदभावाविरुद्ध लढा दिला. आता या निर्णयानंतर त्यांनी केंद्र सरकारकडे निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः 2006 पूर्वीच्या निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ तात्काळ मिळावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
अपेक्षित परिणाम आणि पुढील कार्यवाही या निर्णयामुळे हजारो जुने निवृत्तीवेतनधारक लाभान्वित होणार आहेत. त्यांच्या निवृत्तीवेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर काही आर्थिक बोजा पडणार असला तरी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
केंद्र सरकारकडून अपेक्षित कृती आता केंद्र सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील पावले उचलणे अपेक्षित आहे:
- नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे
- जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सुधारित वेतन निश्चिती
- थकबाकीची रक्कम निश्चित करणे आणि वितरणाचे नियोजन
- या प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करणे
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची जपणूक करणारा हा निर्णय भविष्यातील धोरणांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल. सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना समान वागणूक मिळावी या मूलभूत तत्त्वाला या निर्णयाने बळकटी दिली आहे.
