PM Kisan and Namo Shetkari भारतीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेली पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि महाराष्ट्र शासनाची नवीन नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजना यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी बारा हजार रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. या दोन्ही योजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना: एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये सुरू केलेली पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केले जाते. योजनेची व्याप्ती आणि परिणामकारकता पाहता ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
नमो शेतकरी महासन्माननिधी: महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना
पीएम किसान योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत देखील पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या दोन्ही योजनांच्या एकत्रित लाभामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वार्षिक बारा हजार रुपयांचे अनुदान मिळत आहे.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत 3 गॅस सिलेंडर या दिवशी पासून वितरणास सुरुवात get 3 free gas cylinders
योजनांच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल
नुकत्याच काळात सरकारने या योजनांच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहे. नव्या नियमांनुसार:
- कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ:
- एका कुटुंबातील पती-पत्नी यांपैकी फक्त एकाच व्यक्तीला योजनेचा लाभ घेता येईल
- 18 वर्षांवरील मुलांनाही योजनेचा लाभ घेता येईल
- 2019 पूर्वीची जमीन मालकी किंवा वारसा हक्काने प्राप्त झालेली जमीन असणे आवश्यक
- पात्रता निकष:
- सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरदार व्यक्तींना लाभ घेता येणार नाही
- आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
- शेतजमिनीची मालकी असणे अनिवार्य
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे:
- व्यक्तिगत कागदपत्रे:
- लाभार्थी आणि त्यांच्या पती/पत्नीचे आधार कार्ड
- कुटुंबाचे रेशन कार्ड (शिधापत्रिका)
- जमीन संबंधित कागदपत्रे:
- अद्ययावत 7/12 उतारा
- 8(अ) चा उतारा
- जमिनीचा फेरफार दाखला
- विहीत नमुन्यातील अर्ज
योजनेचे महत्त्व आणि प्रभाव
या दोन्ही योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. वार्षिक बारा हजार रुपयांच्या अनुदानामुळे:
हे पण वाचा:
करोडो EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात जमा होणार 25,000 हजार रुपये EPFO employees
- शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी मदत होते
- शेती खर्चाचा काही भार कमी होतो
- छोट्या शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते
- शेतीतील गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होतो
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. नव्याने करण्यात आलेले नियम बदल योजनेची पारदर्शकता वाढवण्यास मदत करतील. योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी हे बदल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून या योजनांचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेती व्यवसायाला बळकटी द्यावी, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे.
या योजनांमुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांना नक्कीच दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे शेती क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
