PM Kisan and Namo Shetkari देशातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2019 मध्ये सुरू केलेली पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.
पीएम किसान योजनेची वाटचाल पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जात आहेत. प्रत्येक चार महिन्यांच्या अंतराने 2,000 रुपयांचा हप्ता थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 18 हप्ते यशस्वीपणे वितरित करण्यात आले आहेत. आता 19 व्या हप्त्याची प्रक्रिया सुरू असून 25 जानेवारी 2025 नंतर हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
नमो शेतकरी योजनेचे नवे वळण महाराष्ट्र राज्य सरकारने पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर सुरू केलेली नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आता नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत पाच हप्ते शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, यापुढे शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 रुपये मिळणार आहेत. हा निर्णय राज्यातील शेतकरी कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
ई-केवायसीचे महत्त्व योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी आणि बोगस लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे पुढील हप्ते थांबवले जाणार आहेत. योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी खालील बाबी आवश्यक आहेत:
- ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे
- बँक खात्याशी आधार कार्ड जोडलेले असणे
- आधार सीडिंग स्टेटस सक्रिय असणे
दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ पीएम किसान आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजनांचा लाभ एकाच वेळी घेता येतो. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक एकूण 18,000 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून 6,000 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 12,000 रुपये असे एकत्रित लाभ मिळणार आहेत. हे आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि शेती खर्च भागवण्यास मदत करणार आहे.
पुढील हप्त्यांचे वेळापत्रक पीएम किसान योजनेच्या 19 व्या हप्त्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती 19 जानेवारी 2025 पर्यंत मागवण्यात आली होती. या हप्त्याचे वितरण 25 जानेवारीनंतर सुरू होणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित केला जाणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
योजनांचे महत्त्व आणि प्रभाव या दोन्ही योजना शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक प्रभाव टाकत आहेत. त्यांचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
हे पण वाचा:
या कर्मचाऱ्यांना आजपासून मिळणार नाही पेन्शन, आत्ताची मोठी अपडेट employees big update now
- नियमित आर्थिक मदत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करणे सोपे जात आहे.
- शेती खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेण्याची गरज कमी होत आहे.
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळत आहे.
- बँकिंग सेवांशी जोडले जात असल्याने आर्थिक समावेशन वाढत आहे.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीमुळे मध्यस्थांची गरज संपुष्टात आली आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत:
- सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे
- ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास काही शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी
- डिजिटल साक्षरतेचा अभाव
- बँक खात्यांशी आधार जोडणीतील तांत्रिक अडचणी
सरकारी यंत्रणा या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. ग्रामीण भागात विशेष मोहिमा राबवून शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.
पीएम किसान आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहेत. राज्य सरकारने नमो शेतकरी योजनेत वाढ करून दाखवलेली संवेदनशीलता स्वागतार्ह आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करेल. मात्र योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
