Ration card permanently मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी शिधापत्रिका हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत (NFSA) मिळणारी ही शिधापत्रिका केवळ रेशन घेण्यासाठीच नव्हे, तर अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एक महत्त्वाचे ओळखपत्र म्हणूनही वापरली जाते. या लेखात आपण शिधापत्रिकेचे महत्त्व, तिच्याशी संबंधित विविध पैलू आणि डिजिटल युगातील तिचे व्यवस्थापन याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
2013 साली लागू झालेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार, देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना रास्त दरात किंवा अत्यल्प किमतीत धान्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेंतर्गत गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी यांसारखी मूलभूत धान्ये पुरवली जातात. विशेष म्हणजे कोविड-19 च्या काळात या योजनेने देशातील अनेक गरीब कुटुंबांना जगण्याचा आधार दिला, जेव्हा सरकारने मोफत धान्य वितरणाची व्यवस्था केली.
शिधापत्रिकेचे तीन प्रमुख प्रकार आहेत. अंत्योदय शिधापत्रिका ही अत्यंत गरीब कुटुंबांसाठी असून, त्यांना सर्वाधिक सवलती मिळतात. प्राधान्य गट शिधापत्रिका ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी आहे, तर सामान्य शिधापत्रिका ही योजनेसाठी पात्र नसलेल्या कुटुंबांसाठी आहे. प्रत्येक प्रकारच्या शिधापत्रिकेनुसार लाभार्थ्यांना विविध प्रमाणात धान्य आणि इतर सवलती मिळतात.
अलीकडच्या काळात सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जर एखादा लाभार्थी सलग सहा महिने रेशनचा लाभ घेत नसेल, तर त्याची शिधापत्रिका रद्द केली जाईल. या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे ज्यांना खरोखरच या योजनेची गरज आहे, अशा लोकांपर्यंत लाभ पोहोचावा हा आहे. शिधापत्रिका रद्द करण्याची ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून, त्यात मानवी हस्तक्षेप नसल्याने ती अधिक पारदर्शक आणि विश्वसनीय आहे.
मात्र, जर एखाद्याची शिधापत्रिका रद्द झाली असेल, तर ती पुन्हा सक्रिय करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. यासाठी लाभार्थ्याला स्थानिक रेशन दुकानात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा आणि रद्द झालेल्या शिधापत्रिकेची प्रत यांचा समावेश असतो. रेशन न घेतल्याची कारणे स्पष्ट केल्यानंतर आणि संबंधित विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर शिधापत्रिका पुन्हा सक्रिय केली जाते.
डिजिटल युगात शिधापत्रिका व्यवस्थापन अधिक सुलभ झाले आहे. रेशन दुकानांवर ई-पॉस मशीनद्वारे रेशन वितरण केले जाते. प्रत्येक लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक त्याच्या शिधापत्रिकेशी जोडला गेला आहे, ज्यामुळे बनावट शिधापत्रिकांचा वापर रोखला जातो. लाभार्थी आता ऑनलाइन पद्धतीने आपल्या शिधापत्रिकेची स्थिती तपासू शकतात. या डिजिटल व्यवस्थेमुळे पारदर्शकता वाढली असून, भ्रष्टाचार कमी झाला आहे.
तथापि, या डिजिटल व्यवस्थेला काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधांचा अभाव, ई-पॉस मशीनच्या कार्यक्षमतेतील त्रुटी आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव या प्रमुख समस्या आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. स्थानिक पातळीवर डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. तसेच, तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
शिधापत्रिका ही केवळ एक कागद नाही, तर ती लाखो भारतीयांच्या अन्न सुरक्षेची हमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याने आपल्या शिधापत्रिकेची योग्य काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. नियमित रेशन घेणे, कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि डिजिटल पद्धतीशी जुळवून घेणे या गोष्टी प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाने लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना ही केवळ अन्नधान्य पुरवठा करणारी योजना नाही, तर ती देशातील गरिबी आणि कुपोषण कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शिधापत्रिका या योजनेचा मूलाधार असून, तिच्या योग्य व्यवस्थापनातून अनेक सामाजिक समस्या सोडवण्यास मदत होते.
