RBI heavy penalty भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाच सहकारी बँकांवर कडक कारवाई केली आहे. या कारवाईमध्ये मध्य प्रदेशातील चार आणि महाराष्ट्रातील एका बँकेचा समावेश आहे.
१९ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामागे आर्थिक व्यवस्थेची स्थिरता राखणे आणि बँकिंग क्षेत्रात नियमांचे योग्य पालन होण्याची खात्री करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
कारवाईचा तपशील पाहता, मध्य प्रदेशातील श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरीक सहकारी बँक लिमिटेड (झाबुआ), गुणा नागरीक सहकारी बँक लिमिटेड आणि राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड (शाजापूर) या तीन बँकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
हे पण वाचा:
फेब्रुवारी महिन्यात तब्बल एवढ्या दिवस पाऊस, हवामान विभागाचा अंदाज Meteorological Department
याच राज्यातील इंदूर परसापार सहकारी बँक लिमिटेडला साडेचार लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील भारत को-ऑपरेटिव्ह बँक (मुंबई) लिमिटेडवर सर्वाधिक १५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
या कारवाईमागील प्रमुख कारणे स्पष्ट करताना आरबीआयने नमूद केले आहे की, श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरीक सहकारी बँक, भारत को-ऑपरेटिव्ह बँक, गुणा नागरीक सहकारी बँक आणि राज राजेश्वरी महिला नागरीक सहकारी बँक या सर्व बँका आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) चे निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरल्या. विशेष म्हणजे, भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेने (SIDBI) दिलेल्या चेतावणी पत्रानंतरही या बँकांनी MSC पुनर्वित्त कोर्समध्ये आवश्यक ती रक्कम जमा केली नाही.
भारत को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडच्या बाबतीत आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. बँकेने काही कर्जदारांच्या कर्ज खात्यांचे अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) म्हणून योग्य वर्गीकरण केले नाही. या चुकीमुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तविक चित्र समोर येऊ शकले नाही, जे आर्थिक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते.
रिझर्व्ह बँकेने या कारवाईपूर्वी सर्व संबंधित बँकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. सखोल तपासणीनंतर आणि आरोपांची सत्यता पडताळल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, या कारवाईचा सामान्य ग्राहकांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याची खात्री आरबीआयने दिली आहे. बँका आणि त्यांच्या ग्राहकांमधील दैनंदिन व्यवहार आणि करारांवर याचा कोणताही नकारात्मक प्रभाव पडणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कारवाईमागील मुख्य उद्देश बँकिंग क्षेत्रात चांगल्या व्यवस्थापन पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हा आहे. बँकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवावी असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे. विशेषतः सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर आरबीआयचे बारीक लक्ष असल्याचेही यातून दिसून येते.
ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार करता, आपले खाते ज्या बँकेत आहे त्या बँकेची स्थिती काय आहे याची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरते. जरी आरबीआयने ग्राहकांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी बँकेच्या आर्थिक स्थितीची माहिती ठेवणे हे प्रत्येक ग्राहकाच्या हिताचे आहे.
या घटनेतून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो की, बँकिंग क्षेत्रात नियमांचे पालन आणि आर्थिक शिस्त अत्यंत महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेली ही कारवाई इतर बँकांसाठीही एक इशारा आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी अशा कारवाया आवश्यक असतात.
घटना टाळण्यासाठी बँकांनी आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचे लक्ष्य वेळेत पूर्ण करणे, कर्ज खात्यांचे योग्य वर्गीकरण करणे आणि नियामक संस्थांच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे या गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
