RBI rules of banks भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वाढत्या बँकिंग फसवणुकींना आळा घालण्यासाठी आरबीआयने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी विशेष मोबाईल नंबर श्रेणी वापरणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना बनावट कॉल्स आणि एसएमएसपासून संरक्षण मिळणार आहे.
नवीन नियमांचे स्वरूप
आरबीआयने बँकांसाठी दोन प्रकारच्या विशेष नंबर श्रेणी निश्चित केल्या आहेत:
- बँकिंग कॉल्ससाठी “1600xx” श्रेणी: ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी बँकांना “1600” ने सुरू होणारी नंबर श्रेणी वापरावी लागेल.
- व्यावसायिक संवादासाठी “140xx” श्रेणी: जाहिरात किंवा इतर व्यावसायिक कारणांसाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांना “140” ने सुरू होणारी नंबर श्रेणी वापरणे बंधनकारक असेल.
नियमांची अंमलबजावणी आणि कालमर्यादा
आरबीआयने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना या नवीन नियमांची अंमलबजावणी 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कालावधीत बँकांना पुढील कार्यवाही करावी लागेल:
- स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) विकसित करणे: प्रत्येक बँकेने नवीन नंबर श्रेणीच्या वापरासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यपद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.
- मोबाईल नंबर डेटाबेस अद्ययावत करणे: बँकांना त्यांच्या ग्राहकांचे नोंदणीकृत मोबाईल नंबर्स अद्ययावत करावे लागतील.
- रद्द केलेल्या नंबर्सची देखरेख: ज्या खात्यांशी रद्द केलेले मोबाईल नंबर्स जोडलेले आहेत, त्यांचे विशेष निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅटफॉर्म (DIP) चा वापर
बँकांना त्यांच्या डेटाबेसचे निरीक्षण करण्यासाठी दूरसंचार मंत्रालयाने विकसित केलेला मोबाईल नंबर रेव्हॉकेशन लिस्ट (MNRL) वापरता येईल. हे प्लॅटफॉर्म पुढील कामांसाठी उपयुक्त ठरेल:
- मोबाईल नंबर्सची वैधता तपासणे
- रद्द केलेले नंबर्स शोधणे
- ग्राहकांच्या माहितीचे अद्यतनीकरण करणे
- संशयास्पद क्रमांकांची नोंद ठेवणे
ग्राहकांसाठी फायदे
या नवीन नियमांमुळे ग्राहकांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- सहज ओळख: विशेष नंबर श्रेणीमुळे ग्राहक सहजपणे बँकेचा खरा कॉल ओळखू शकतील.
- फसवणुकीपासून संरक्षण: बनावट कॉल्स आणि एसएमएसद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट होईल.
- विश्वसनीय संवाद: बँकेशी होणारा संवाद अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय होईल.
- तात्काळ पडताळणी: कोणत्याही संशयास्पद कॉलची तात्काळ पडताळणी करता येईल.
बँकांसाठी जबाबदाऱ्या
नवीन नियमांनुसार बँकांना पुढील जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील:
- नियमित अद्यतनीकरण: ग्राहकांच्या मोबाईल नंबर्सचे नियमित अद्यतनीकरण करणे.
- सुरक्षा प्रोटोकॉल: कॉल्स आणि एसएमएससाठी सुरक्षित प्रोटोकॉल विकसित करणे.
- ग्राहक जागृती: नवीन नंबर श्रेणीबद्दल ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करणे.
- तक्रार निवारण: फसवणुकीच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करणे.
या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानेही असू शकतात:
- तांत्रिक बदल: नवीन नंबर श्रेणीसाठी तांत्रिक बदल करावे लागतील.
- कर्मचारी प्रशिक्षण: कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
- खर्च: तांत्रिक बदल आणि प्रशिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल.
आरबीआयचा हा निर्णय डिजिटल बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षा वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी उचललेले हे पाऊल फसवणुकीच्या घटना रोखण्यास मदत करेल. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास, भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय होईल. ग्राहकांनीही या नवीन नंबर श्रेणीची माहिती ठेवून, कोणत्याही संशयास्पद कॉल किंवा एसएमएसची तात्काळ माहिती बँकेला द्यावी.
