RBI’s new rules भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) २०२५ साठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या नव्या नियमांमुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
निष्क्रिय खात्यांवर कारवाई
१ जानेवारी २०२५ पासून आरबीआयने तीन प्रकारच्या बँक खात्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पहिला प्रकार म्हणजे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय असलेली खाती. दुसरा प्रकार म्हणजे दोन वर्षांहून अधिक काळ कोणताही व्यवहार न झालेली सुप्त खाती. तिसरा प्रकार म्हणजे दीर्घकाळ शून्य शिल्लक असलेली झिरो बॅलन्स खाती. या तिन्ही प्रकारची खाती आता विशेष निरीक्षणाखाली येतील.
डिजिटल बँकिंगला प्राधान्य
आरबीआयच्या नव्या धोरणात डिजिटल बँकिंगला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. बँकांनी आपल्या ग्राहकांना डिजिटल सेवांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. डिजिटल बँकिंगमुळे ग्राहकांना २४x७ सेवा उपलब्ध होणार असून, व्यवहार खर्चही कमी होणार आहे.
केवायसी नियमांचे कडक पालन
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केवायसी नियमांच्या पालनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक बँक खात्याची नियमित केवायसी अपडेट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे बँकिंग फसवणुकीला आळा बसणार असून, आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.
बँकांची भूमिका आणि जबाबदारी
आरबीआयने बँकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे सांगितल्या आहेत. बँकांनी आपल्या ग्राहकांशी सक्रिय संवाद साधून त्यांना नव्या नियमांबद्दल माहिती द्यावी. निष्क्रिय खाती सक्रिय करण्यासाठी ग्राहकांना मदत करावी. डिजिटल सेवांचा विस्तार करून त्या सुलभ करण्यावर भर द्यावा.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
ग्राहकांनी आपली खाती नियमित तपासावीत आणि त्यात किमान व्यवहार करावेत. केवायसी अपडेट ठेवावी. डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करावा. निष्क्रिय खाती सक्रिय करण्यासाठी वेळीच पावले उचलावीत.
अपेक्षित परिणाम
या नव्या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. बँकांची कार्यक्षमता वाढेल. ग्राहकांना अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर सेवा मिळतील. डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल. बँकिंग फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
नव्या नियमांची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानेही समोर येणार आहेत. ग्रामीण भागातील ग्राहकांपर्यंत डिजिटल सेवा पोहोचवणे, त्यांना या सेवांचे प्रशिक्षण देणे, आणि सायबर सुरक्षेची खात्री करणे ही प्रमुख आव्हाने असतील.
आरबीआयच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. या बदलांचा फायदा बँका आणि ग्राहक दोघांनाही होणार आहे. मात्र यशस्वी अंमलबजावणीसाठी दोन्ही पक्षांचे सहकार्य आवश्यक आहे. डिजिटल बँकिंगकडे वाटचाल करताना सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक शिक्षणावरही भर देणे गरजेचे आहे.