registration for tur गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. बाजारपेठेत तुरीचे दर कमालीची घसरण दर्शवत असून, हमीभावापेक्षाही कमी दराने तूर विकावी लागत होती. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, 24 जानेवारी 2025 पासून तूर खरेदीसाठीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.
सध्याची बाजारपेठेतील स्थिती सध्या बाजारपेठेत तुरीला साडेसहा ते सात हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. केंद्र शासनाने तुरीसाठी साधारणपणे 7,500 रुपयांच्या आसपास हमीभाव जाहीर केला असताना, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी दराने तुरीची खरेदी होत आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याने, शासनाने तुरीची खरेदी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती.
शासनाची योजना राज्य शासनाने या समस्येची दखल घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सह्याद्री अतिथिगृहात नुकतीच झालेल्या आढावा बैठकीत या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यभरात तीनशे खरेदी केंद्रांवर तीन लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नाफेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन आणि विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन या दोन संस्थांमार्फत राबवली जाणार आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी सुरूच राहणार एकनाथ शिंदेची घोषणा Ladki Bahin scheme continue
शेतकऱ्यांसाठी सुविधा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत:
- नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.
- तूर विक्रीनंतर 72 तासांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील याची काळजी घेतली जाणार आहे.
- खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व बसण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
- तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण केले जाणार आहे.
- डेटा एन्ट्रीची व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादानुसार वाढवली जाणार आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणेला महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे:
- जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांनी सर्व आवश्यक बाबींचे नियंत्रण करून तक्रारींचे निवारण करावे.
- वेअर हाऊसिंग कॉर्पोरेशनने खरेदी प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करावी.
- आवश्यक असल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळाची व्यवस्था करावी.
- वेअर हाऊसचे नियोजन आणि निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रियेसाठी पुढील बाबींची काळजी घ्यावी:
- आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी.
- नोंदणीसाठी दिलेल्या केंद्रावरच तूर विक्रीसाठी जावे.
- तूर विक्रीनंतर पावती जपून ठेवावी.
- काही अडचण आल्यास तक्रार निवारण केंद्राशी संपर्क साधावा.
शासनाने या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवर नियोजन केले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणा कटिबद्ध असून, कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळले जाणार आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा आहे. तूर खरेदीची नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळण्यासाठी केलेले नियोजन निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार असून, त्यांच्या हिताचे रक्षण होणार आहे.
