retired employees Eighth Pay केंद्र सरकारने नुकताच 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असून, यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 16 जानेवारी 2025 रोजी या आयोगाच्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली. या नव्या आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलात येणार असून, त्यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.
फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतनवाढ
8व्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. हा घटक कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन आणि पेन्शन निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो. यामध्ये महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमान गरजा आणि सरकारची आर्थिक क्षमता या सर्व बाबींचा विचार केला जातो. सध्याचा 2.57 असलेला फिटमेंट फॅक्टर वाढून 2.86 होण्याची शक्यता आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
उदाहरणार्थ, सध्या किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे, ते नव्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. ही वाढ केवळ मूळ वेतनापुरती मर्यादित नसून, त्यावर आधारित इतर भत्ते आणि लाभांमध्येही वाढ होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
युनिफाइड पेन्शन सिस्टम (UPS): एक नवी सुरुवात
8व्या वेतन आयोगाचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे युनिफाइड पेन्शन सिस्टम (UPS). ही एक नवी निवृत्तीवेतन योजना असून, जुन्या पेन्शन योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) यांची सकारात्मक वैशिष्ट्ये एकत्रित करणारी व्यवस्था आहे. UPS ची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून होण्याची अपेक्षा आहे.
हे पण वाचा:
या शेतकऱ्यांना मिळणार सरकारी योजनांचे अनुदान आत्ताच पहा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या government scheme
या नव्या व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे फायदे आहेत:
- किमान पेन्शन: UPS अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन 10,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ही सुविधा त्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल ज्यांनी सेवानिवृत्तीपूर्वी किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे.
- कौटुंबिक पेन्शन: पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मूळ पेन्शनच्या 60% रक्कम कौटुंबिक पेन्शन म्हणून मिळेल. ही रक्कम पेन्शनधारकाला त्यांच्या मृत्यूच्या वेळी मिळत असलेल्या पेन्शनवर आधारित असेल.
अपेक्षित पेन्शन वाढ
नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्याची किमान पेन्शन 9,000 रुपये आहे, ती वाढून 17,280 ते 25,740 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. ही वाढ अंतिम फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून राहील.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांचे कर्जमाफ कर्जमाफी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर! Farmers’ loan waiver
8वा वेतन आयोग हा केवळ वेतनवाढीपुरता मर्यादित नाही. तो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमता वाढवणे, सेवेचा दर्जा सुधारणे आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे या उद्दिष्टांवरही भर देणार आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
या सर्व सुधारणांसमोर काही आव्हानेही आहेत. वाढीव वेतन आणि पेन्शनमुळे सरकारी खजिन्यावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. याचा परिणाम इतर विकास कामांवर होऊ नये यासाठी सरकारला योग्य आर्थिक नियोजन करावे लागणार आहे.
8वा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. वेतनवाढीसोबतच नवी पेन्शन व्यवस्था त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी देणार आहे. या सुधारणांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल आणि त्यांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
