retirement age झारखंड उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील पशुवैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या पशुवैद्यकीय डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या बरोबरीने सेवा लाभ मिळणार आहेत.
मागणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया
पशुसंवर्धन विभागाचे प्रमुख पशुवैद्यकीय डॉक्टर डॉ. रतनकुमार दुबे यांच्यासह पाच अन्य डॉक्टरांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना ॲलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणे समान सेवा लाभ मिळावेत, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर सखोल सुनावणी घेतली आणि पशुवैद्यकीय डॉक्टरांच्या बाजूने निर्णय दिला.
केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ आता झारखंड राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना ॲलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणेच DACP (डायनॅमिक ॲश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन) चा लाभ मिळणार आहे.
नवीन नियमांची अंमलबजावणी
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 16 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत राज्य सरकारला योग्य नियम आणि तरतुदी तयार करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. हा निर्णय पशुवैद्यकीय डॉक्टरांसाठी एक महत्त्वपूर्ण विजय मानला जात आहे.
निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत:
- सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ: पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना आता 65 वर्षांपर्यंत सेवा देता येणार आहे, जे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला होईल.
- वेतन आणि भत्ते: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते मिळणार असल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
- व्यावसायिक विकास: DACP योजनेमुळे त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगतीची नवी संधी मिळणार आहे.
पशुवैद्यकीय क्षेत्रावरील प्रभाव
या निर्णयामुळे पशुवैद्यकीय क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:
- सेवांची गुणवत्ता: अनुभवी डॉक्टरांच्या सेवा दीर्घकाळ उपलब्ध होणार असल्याने पशुवैद्यकीय सेवांची गुणवत्ता सुधारेल.
- व्यावसायिक आकर्षण: समान वेतन आणि लाभांमुळे नवीन पिढीतील तज्ज्ञांना या क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यास मदत होईल.
- संशोधन आणि विकास: वाढीव सेवाकाळामुळे संशोधन आणि विकास कार्यांना चालना मिळेल.
झारखंड उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ पशुवैद्यकीय डॉक्टरांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण पशुवैद्यकीय क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या निर्णयामुळे पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना त्यांच्या सेवेचे योग्य मूल्य मिळणार असून, त्यांच्या कामाला आणि अनुभवाला योग्य मान्यता मिळणार आहे. राज्य सरकारनेही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते.
या निर्णयामुळे झारखंड राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवांचा दर्जा आणखी उंचावेल आणि त्याचा फायदा शेवटी राज्यातील पशुधन आणि शेतकऱ्यांना होईल, ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
हे पण वाचा:
लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जानेवारीचे 1,500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात beneficiary woman’s account