SBI account holder भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून प्रधानमंत्री जनधन योजना ओळखली जाते. आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने ही योजना मैलाचा दगड ठरली आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वाचे काम या योजनेने केले आहे.
आर्थिक समावेशनाची गरज आणि योजनेची सुरुवात
भारतासारख्या विकसनशील देशात बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांची संख्या मोठी होती. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिक गंभीर होती. या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक सेवांशी जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री जनधन योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेने केवळ बँक खाती उघडण्याची सुविधा दिली नाही, तर त्यासोबत अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक सेवा जोडल्या.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि सुविधा
जनधन योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची सर्वसमावेशकता. कोणत्याही वयाचा दहा वर्षांवरील भारतीय नागरिक या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र नसलेल्या नागरिकांसाठीही खास तरतूद करण्यात आली आहे. केवळ छायाचित्र आणि स्वाक्षरी किंवा बोटांच्या ठशांच्या आधारे खाते उघडता येते.
हे पण वाचा:
उद्यापासून बँक खात्यात ठेवता येणार फक्त एवढीच रक्कम! RBI ने केला नवीन नियम जाहीर RBI announces new rules
या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा खरोखरच उल्लेखनीय आहेत. खातेधारकांना रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्याद्वारे ते एटीएम आणि पॉइंट ऑफ सेल मशीनवर व्यवहार करू शकतात. एक लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण हे या योजनेचे आणखी एक आकर्षक वैशिष्ट्य आहे. शिवाय, खातेधारकांना 10,000 रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध आहे.
डिजिटल बँकिंगचा विस्तार
जनधन योजनेने भारतातील डिजिटल बँकिंग क्रांतीला मोठी चालना दिली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोबाईल बँकिंग, यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या आधुनिक बँकिंग सुविधांशी जोडले आहे. या डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढली असून, भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत झाली आहे.
सामाजिक सुरक्षा आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ
जनधन खात्यांमुळे सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी झाली आहे आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत झाली आहे. शेतकरी, कामगार, आणि गरीब कुटुंबांना मिळणारे अनुदान, पेन्शन आणि विविध योजनांचे लाभ आता थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतात.
महिला सशक्तीकरण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य
जनधन योजनेने महिला सशक्तीकरणाला विशेष महत्त्व दिले आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये महिलांच्या नावे खाती उघडली गेली आहेत. यामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले असून, कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.
मात्र, या योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत. अनेक खाती निष्क्रिय आहेत किंवा त्यात नगण्य रक्कम आहे. आर्थिक साक्षरतेचा अभाव हे एक मोठे आव्हान आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. बँक मित्र आणि बँक सखी यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक साक्षरता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही केवळ बँक खाती उघडण्याची योजना नाही, तर ती एक व्यापक आर्थिक समावेशन कार्यक्रम आहे. या योजनेने कोट्यवधी भारतीयांना आर्थिक सेवांशी जोडले आहे. डिजिटल बँकिंग, विमा संरक्षण, आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या सुविधांमुळे ही योजना गरीब आणि वंचित घटकांसाठी खरोखर वरदान ठरली आहे.
