SBI account holders आर्थिक समावेशन हे कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात, जेथे मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या अजूनही बँकिंग सेवांपासून वंचित आहे, तेथे आर्थिक समावेशनाची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. याच गरजेला ओळखून भारत सरकारने २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली, जी आज देशातील सर्वांत यशस्वी आर्थिक समावेशन कार्यक्रमांपैकी एक मानली जाते.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेची मूलभूत संकल्पना अत्यंत सोपी आहे – प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला किमान एक मूलभूत बँक खाते उपलब्ध करून देणे. मात्र या साध्या संकल्पनेमागे एक दूरदर्शी विचार आहे. बँक खाते हे केवळ पैसे साठवण्याचे साधन नाही, तर ते आर्थिक सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी माध्यम आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे बँक खाते असते, तेव्हा त्याला औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेचा भाग बनण्याची संधी मिळते.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची सर्वसमावेशकता. कोणत्याही वयाच्या भारतीय नागरिकाला (१० वर्षांवरील) अत्यंत सोप्या प्रक्रियेद्वारे जनधन खाते उघडता येते. विशेष म्हणजे, जरी एखाद्या व्यक्तीकडे पारंपारिक ओळखपत्रे नसली, तरीही त्याला खाते उघडता येते. यासाठी केवळ एक फोटो आणि स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा पुरेसा आहे. ही लवचिकता योजनेच्या यशामागील महत्त्वाची कारणे आहे.
जनधन खात्यांमध्ये अनेक आकर्षक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये रुपे डेबिट कार्ड, एक लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण, आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा यांचा समावेश आहे. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेअंतर्गत, खातेधारक १०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. हे विशेषतः लहान व्यवसायिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांसाठी वरदान ठरले आहे.
या योजनेने डिजिटल पेमेंट्सला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली आहे. जनधन खात्यांशी जोडलेली रुपे कार्ड्स आता देशभरातील एटीएम आणि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्सवर वापरली जाऊ शकतात. याने ग्रामीण भागातील लोकांनाही डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा भाग बनण्याची संधी दिली आहे. विशेषतः कोविड-१९ महामारीच्या काळात या डिजिटल व्यवहार क्षमतेचे महत्त्व अधिक स्पष्टपणे समोर आले.
सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी जनधन खाती विशेष महत्त्वाची ठरली आहेत. विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ आता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी झाली आहे आणि भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत झाली आहे. शिवाय, सरकारी अनुदाने वेळेवर आणि संपूर्णपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात.
महिला सक्षमीकरणामध्येही या योजनेचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. जनधन खात्यांपैकी लक्षणीय संख्या महिलांच्या नावावर आहे. स्वतःच्या नावावर बँक खाते असल्याने महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्या आता स्वतःच्या बचतीचे व्यवस्थापन करू शकतात आणि लहान-मोठे आर्थिक निर्णय घेऊ शकतात.
ग्रामीण भागात बँकिंग सेवांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी बँक मित्र योजनाही राबवली जात आहे. बँक मित्र हे प्रशिक्षित व्यक्ती असतात जे मोबाइल डिव्हाइसेसच्या माध्यमातून बँकिंग सेवा पुरवतात. त्यामुळे दूरवरच्या खेड्यांमधील लोकांनाही आता बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध होत आहेत.
या योजनेने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम केले आहेत. बँक खात्यांच्या माध्यमातून जमा झालेल्या निधीमुळे बँकांची कर्जदेण्याची क्षमता वाढली आहे. याचा फायदा लघु उद्योग आणि स्टार्टअप्सना होत आहे. शिवाय, औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत समाविष्ट झालेल्या लोकांची संख्या वाढल्याने कर आधार रुंदावला आहे.
या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवण्याची गरज आहे. विशेषतः तरुण पिढीला आर्थिक साक्षरतेबरोबरच डिजिटल साक्षरतेचेही प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांना विविध आर्थिक उत्पादनांची माहिती देऊन त्यांना गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे.
थोडक्यात, प्रधानमंत्री जनधन योजना ही केवळ बँक खाती उघडण्याची योजना नाही, तर ती एक व्यापक आर्थिक समावेशन कार्यक्रम आहे. या योजनेने कोट्यवधी भारतीयांना आर्थिक सेवांशी जोडले आहे आणि त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे.