SBI Bank account holder आधुनिक काळात देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक समावेशन हे एक मोठे आव्हान आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, त्यामागचा मुख्य उद्देश समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणे हा होता. मात्र अनेक दशके उलटली तरी ग्रामीण भागातील आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमधील लोकांपर्यंत या सेवा पोहोचू शकल्या नाहीत.
आर्थिक समावेशनाचे महत्त्व
आर्थिक समावेशन म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाला औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत सामावून घेणे. यामुळे गरीब व वंचित घटकांना आर्थिक सेवांचा लाभ मिळतो आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. बँक खात्यामुळे पैशांची बचत करणे, गुंतवणूक करणे आणि कर्ज घेणे शक्य होते. शिवाय, सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतो, ज्यामुळे मध्यस्थांचा त्रास टळतो आणि भ्रष्टाचार कमी होतो.
हे पण वाचा:
महिलांना मिळणार मोफत शिलाई मशीन आणि 10,000 हजार अर्ज प्रक्रिया सुरु get free sewing machines
जनधन योजना: क्रांतिकारी पाऊल
2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेने बँकिंग क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडवली. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शून्य शिल्लकीवर बँक खाते उघडता येते. सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात हा यामागचा उद्देश आहे. ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तींसाठीही खाते उघडण्याची सोय करण्यात आली आहे. केवळ छायाचित्र आणि अंगठ्याच्या ठशावर खाते उघडता येते.
डिजिटल बँकिंगचा विस्तार
जनधन योजनेमुळे डिजिटल बँकिंगला चालना मिळाली आहे. प्रत्येक खातेधारकाला रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यामुळे एटीएममधून पैसे काढणे, ऑनलाइन खरेदी करणे आणि पीओएस मशीनवर पेमेंट करणे सोपे झाले आहे. मोबाईल बँकिंग आणि यूपीआय सारख्या डिजिटल सेवांमुळे पैशांची देवाणघेवाण अधिक सुरक्षित आणि जलद झाली आहे. ग्रामीण भागातही या सेवांचा वापर वाढत आहे.
आर्थिक सुरक्षेची कवच
या योजनेत खातेधारकांना विमा संरक्षण दिले जाते. अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला तीन लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते. शिवाय, ओव्हरड्राफ्ट सुविधेमुळे आणीबाणीच्या काळात दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येते. यामुळे सावकारांच्या जाचातून मुक्ती मिळते आणि आर्थिक संकटात मदत होते.
हे पण वाचा:
दर तीन महिन्याला जेष्ठ नागरिकांच्या खात्यात 30,852 रुपये जमा, नवीन अपडेट जारी Senior citizens new update
कर्ज सुविधांचा विस्तार
जनधन योजनेतून छोट्या व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते, जे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारासाठी वापरता येते. यामुळे स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळते आणि रोजगार निर्मिती होते. शेतकऱ्यांनाही या कर्ज सुविधेचा फायदा होतो.
महिला सक्षमीकरण
या योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना मिळाली आहे. स्वतःच्या नावावर बँक खाते असल्याने त्या स्वतःचे पैसे स्वतः व्यवस्थापित करू शकतात. बचत गटांच्या माध्यमातून त्या छोटे व्यवसाय सुरू करू शकतात. सरकारी योजनांचा लाभही त्यांना थेट मिळतो.
मात्र अजूनही काही आव्हाने आहेत. अनेक लोकांना बँकिंग व्यवहारांबद्दल पुरेसे ज्ञान नाही. त्यांना फसवणुकीचा धोका असतो. यासाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम राबवले जात आहेत. बँक मित्र आणि बँक सखी यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पुरवल्या जात आहेत.
डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापरामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. मोबाईल बँकिंग, यूपीआय आणि डिजिटल वॉलेट यांचा वापर वाढत आहे. भविष्यात या सेवा अधिक सुरक्षित आणि सोप्या होतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे ग्राहकसेवा सुधारेल आणि धोके कमी होतील.
बँकिंग क्षेत्राच्या विस्तारामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळाली आहे. जनधन योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे आर्थिक समावेशन वाढले आहे. मात्र अजूनही बरेच काम करायचे आहे. डिजिटल बँकिंगच्या माध्यमातून आणि आर्थिक साक्षरतेच्या प्रयत्नांतून हे लक्ष्य साध्य होईल.