Senior citizens aged भारत सरकारने नुकतीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये (AB-PMJAY) एक महत्वपूर्ण विस्तार केला आहे. या विस्तारामुळे 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या नवीन निर्णयामुळे देशभरातील अंदाजे 6 कोटी वरिष्ठ नागरिकांना लाभ मिळणार असून, त्यातील सुमारे 4.5 कोटी कुटुंबे प्रत्यक्ष लाभार्थी ठरणार आहेत.
आर्थिक तरतूद आणि खर्चाचे नियोजन
या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी एकूण ₹3,437 कोटींची तरतूद केली आहे. यातील लक्षणीय बाब म्हणजे केंद्र सरकार या रकमेपैकी ₹2,165 कोटी स्वतः उचलणार आहे. ही रक्कम 2024-25 आणि 2025-26 या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये खर्च केली जाणार आहे. या नियोजनामुळे योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.
प्रीमियम निर्धारणाचे वैज्ञानिक निकष
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यासाठी प्रीमियमची रक्कम वेगवेगळी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रीमियम ठरवताना दोन महत्वाचे घटक विचारात घेण्यात आले आहेत:
- राज्यातील लोकसंख्या
- त्या राज्यातील आरोग्यविषयक विकृतींचे प्रमाण
या वैज्ञानिक पद्धतीमुळे प्रत्येक राज्याच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.
केंद्र-राज्य भागीदारीचे नवे प्रारूप
योजनेच्या आर्थिक भार वाटपासाठी तीन वेगवेगळी प्रारूपे तयार करण्यात आली आहेत:
- सर्वसाधारण राज्यांसाठी (60:40):
- केंद्र सरकारचा हिस्सा: 60%
- राज्य सरकारचा हिस्सा: 40%
- विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी (90:10):
- पूर्वोत्तर राज्ये
- जम्मू आणि काश्मीर
- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखंड या राज्यांसाठी केंद्र सरकार 90% तर राज्य सरकार 10% रक्कम उचलणार आहे.
- केंद्रशासित प्रदेशांसाठी:
- विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकार 100% खर्च करणार
- विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 60:40 चे प्रमाण लागू
अनुदान वितरणाची कार्यप्रणाली
हे पण वाचा:
पुढील 5 दिवस राज्यात गारपीट तर या भागात जास्त थंडी पहा नवीन हवामान Hailstorm in the state
योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे:
- नवीन लाभार्थी कुटुंबांची नोंदणी सातत्याने केली जाईल
- राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त होणाऱ्या अद्ययावत माहितीनुसार अनुदान वितरित केले जाईल
- लाभार्थ्यांच्या आधार डेटा आणि योजनेच्या वापराच्या आकडेवारीनुसार केंद्राचा हिस्सा वितरित केला जाईल
योजनेचे सामाजिक महत्व
ही योजना अनेक दृष्टींनी महत्वपूर्ण ठरणार आहे:
- वरिष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे
- आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढणार आहे
- कुटुंबांवरील आर्थिक बोजा कमी होणार आहे
- गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत:
- योग्य लाभार्थ्यांची निवड
- प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता
- आरोग्य सेवांची गुणवत्ता राखणे
- निधीचे योग्य वितरण आणि वापर
आयुष्मान भारत योजनेचा हा विस्तार भारतातील वरिष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. या योजनेमुळे देशातील वरिष्ठ नागरिकांना आरोग्य सेवांची हमी मिळणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
हे पण वाचा:
11 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मंजूर! या दिवशी वितरणास सुरुवात Compensation approved