ST Travel Corporation महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) नुकताच तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार एसटी तिकिटांच्या दरात 10 टक्क्यांची वाढ सुचवण्यात आली आहे. ही वाढ मंजूर झाल्यास सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दैनंदिन खर्चात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
दररोज सुमारे 55 लाख प्रवासी एसटी बसेसचा वापर करतात. महाराष्ट्रातील 13,000 हून अधिक मार्गांवर एसटी बस सेवा कार्यरत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही जीवनावश्यक सेवा बनली आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि आरोग्य सेवांसाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या भाडेवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे.
उन्हाळी सुट्टीचा काळ जवळ येत असताना ही भाडेवाढ अधिक चिंताजनक ठरते. या काळात शाळा-कॉलेजला सुट्ट्या असल्याने अनेक कुटुंबे आपल्या गावी किंवा पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी एसटीचा वापर करतात. भाडेवाढीमुळे त्यांच्या प्रवासखर्चात मोठी वाढ होणार आहे. चार-पाच सदस्यांच्या कुटुंबासाठी हा वाढीव खर्च आर्थिक नियोजनात अडथळा ठरू शकतो.
महामंडळाच्या या निर्णयामागे महसूल वाढवणे आणि सेवा सुधारणा हा उद्देश प्रामुख्याने आहे. सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने या प्रस्तावासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली जात आहे. अंतिम निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून येणार असला तरी प्रवासी संघटनांनी या वाढीला विरोध दर्शवला आहे.
भाडेवाढीचा सर्वाधिक परिणाम दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गावर होणार आहे. उदाहरणार्थ, एका विद्यार्थ्याला महिन्याला सरासरी 1,000 रुपये तिकीट खर्च असेल, तर आता त्याला 1,100 रुपये मोजावे लागतील. नोकरीसाठी दररोज प्रवास करणाऱ्यांना तर याचा दुप्पट भार सहन करावा लागेल.
ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी ही भाडेवाढ अधिक जाचक ठरू शकते. अनेकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी शहरातील रुग्णालयांमध्ये जावे लागते. वाढीव प्रवासखर्चामुळे त्यांच्या आरोग्य खर्चात भर पडणार आहे. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांनाही मालाच्या वाहतुकीसाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
हे पण वाचा:
या शेतकऱ्यांना मिळणार सरकारी योजनांचे अनुदान आत्ताच पहा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या government scheme
एसटी महामंडळाने भाडेवाढीबरोबरच सेवा सुधारणांवरही भर देणे आवश्यक आहे. जुन्या बसगाड्यांची दुरुस्ती किंवा त्यांच्या जागी नवीन बसेस दाखल करणे, वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन, थांब्यांवरील सुविधांमध्ये वाढ अशा उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन तिकीट आरक्षण प्रणाली अधिक सुलभ करून प्रवाशांची गैरसोय टाळता येईल.
भविष्यात या भाडेवाढीचे दूरगामी परिणाम दिसू शकतात. काही प्रवासी खासगी वाहतूक सेवांकडे वळू शकतात, मात्र ग्रामीण भागात अशा पर्यायांचा अभाव असल्याने तेथील नागरिकांना वाढीव दर स्वीकारावे लागतील. पर्यटन क्षेत्रावरही याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. महागड्या प्रवासामुळे पर्यटकांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
एसटी महामंडळाने भाडेवाढीचा निर्णय घेताना सर्वसामान्य प्रवाशांच्या हिताचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. महसूल वाढीबरोबरच सेवा सुधारणा आणि प्रवासी सोयी-सुविधांमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. यासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधणे, जसे की इंधन बचतीसाठी सीएनजी बसेसचा वापर वाढवणे, ई-तिकीट प्रणाली सक्षम करणे, आणि वेळापत्रक अधिक कार्यक्षम करणे या गोष्टींवर भर देणे गरजेचे आहे.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांचे कर्जमाफ कर्जमाफी योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर! Farmers’ loan waiver
प्रवासी संघटनांनी या भाडेवाढीला विरोध करत सरकारकडे निवेदने दिली आहेत. त्यांच्या मते, महागाईच्या काळात ही वाढ सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही. विशेषतः विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी सवलतीच्या दरात वाढ न करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ही भाडेवाढ प्रवाशांसाठी अतिरिक्त ओझे ठरणार आहे. महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी टप्प्याटप्प्याने भाडेवाढ करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा. तसेच सेवा सुधारणांवर भर देऊन प्रवाशांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा. यातून प्रवाशांचा विश्वास वाढेल आणि एसटी सेवेचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल.
एसटी ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे. ग्रामीण भागाशी शहरांना जोडणारा हा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे भाडेवाढीचा निर्णय घेताना सर्व घटकांचा सारासार विचार करणे गरजेचे आहे.
