under EPS-95 देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS-95) येणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण वळण आले आहे. EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने आता मोठे पाऊल उचलले असून, पेन्शन वाढीसाठी कामगार मंत्रालयाला पंधरा दिवसांची अल्टिमेटम दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर पेन्शनधारकांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
वर्तमान परिस्थिती आणि आव्हाने: सध्या EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन १,००० रुपये इतकी आहे, जी आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरी आहे. राष्ट्रीय संघर्ष समितीने या रकमेत लक्षणीय वाढ करून ती ७,५०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी केवळ आकडेवारीची नसून, त्यामागे पेन्शनधारकांच्या दैनंदिन जगण्याचा प्रश्न आहे. वाढत्या महागाई, वैद्यकीय खर्च आणि इतर जीवनावश्यक गरजांचा विचार करता ही मागणी न्याय्य वाटते.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी: १९९५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना EPFO द्वारे चालवली जाते. सध्या या योजनेअंतर्गत सहा कोटींहून अधिक भागधारक आणि ७८ लाख पेन्शनधारक लाभार्थी आहेत. या आकडेवारीवरून योजनेचे महत्त्व आणि व्याप्ती लक्षात येते. प्रत्येक लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक सुरक्षेशी या योजनेचा थेट संबंध आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि लाभ: EPS-95 मध्ये अनेक महत्त्वाचे लाभ समाविष्ट आहेत. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराला मूळ पेन्शनच्या ५०% रक्कम मिळते. त्याचबरोबर, त्यांची मुलेही या योजनेत सुरक्षित आहेत. मुलांना वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत पेन्शनचा लाभ मिळतो, जे विशेषतः शिक्षणासाठी महत्त्वाचे ठरते. मात्र हा लाभ केवळ दोन मुलांपुरताच मर्यादित आहे.
आर्थिक रचना: योजनेची आर्थिक रचना पाहता, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या १२% रक्कम भविष्य निर्वाह निधीकडे जाते. नियोक्त्याच्या १२% वाट्यापैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा केली जाते. ही रचना योजनेची दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करते.
संघर्ष समितीच्या मागण्या आणि कारणे: समितीने केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पाठवलेल्या पत्रात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. सध्याची पेन्शन रक्कम अपुरी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय सुविधांच्या मर्यादांमुळे पेन्शनधारकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंताजनक बाब समोर आणली आहे.
आंदोलनाचा इशारा: पंधरा दिवसांच्या अल्टिमेटमनंतर मागण्या मान्य न झाल्यास देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. या आंदोलनात रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक बंद करणे, सामूहिक उपोषणे अशा तीव्र आंदोलनाच्या मार्गांचा अवलंब करण्याचे संकेत दिले आहेत.
वाढत्या महागाईचा सामना करताना पेन्शनधारकांना अनेक आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. किमान पेन्शन वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. मात्र, यासाठी सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार आणि योजनेची दीर्घकालीन स्थिरता यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
EPS-95 ही योजना लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षेशी निगडित आहे. पेन्शन वाढीची मागणी न्याय्य असली तरी त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन सकारात्मक चर्चा करणे गरजेचे आहे. सरकार, कामगार संघटना आणि इतर भागधारकांनी एकत्रितपणे या प्रश्नावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे
