waive farmers राजकीय क्षितिजावर सध्या विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. राज्यातील दोन प्रमुख राजकीय आघाड्या – महाविकास आघाडी आणि महायुती – यांच्यामध्ये सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. या निवडणुकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येत आहे, तो म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. दोन्ही आघाड्यांनी या मुद्द्यावर मोठ्या घोषणा केल्या आहेत, ज्यामुळे यंदाची निवडणूक अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शेतकरी कल्याणाचा मुद्दा
महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी छत्रपती संभाजी नगर येथे झालेल्या त्यांच्या पहिल्या प्रचारसभेत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यास पहिला निर्णय शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा असेल. हे आश्वासन देताना त्यांनी आपल्या मागील सरकारमधील कामगिरीचा दाखलाही दिला.
मागील अनुभवाचा संदर्भ
आदित्य ठाकरे यांनी आवर्जून सांगितले की, त्यांच्या मागील सरकारच्या काळात नागपुरात घेतलेला पहिला निर्णय हा शेतकरी कर्जमाफीचाच होता. त्यावेळी काही मंत्र्यांनी निवडणुकीपर्यंत थांबण्याचा सल्ला दिला असता, उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीची वाट न पाहता लगेच निर्णय घेतला होता. या निर्णयामागे निवडणुकीचे राजकारण नव्हते, तर जनतेच्या हिताचा विचार होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे पण वाचा:
‘लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भातील बातम्या चुकीच्या’ अदिती तटकरे News regarding Ladki Bahin
प्रक्रियेतील सुलभता
महत्त्वाची बाब म्हणजे, मागील कर्जमाफीच्या वेळी शेतकऱ्यांना जास्त कागदपत्रे आणि दाखले सादर करण्याची गरज नव्हती. एका क्लिकवर कर्जमाफी करण्यात आली होती, असा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या शेतकरी हितैषी धोरणांचाही उल्लेख केला, म्हणून की ते नेहमीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी महाराष्ट्रभर फिरत असतात आणि संकटकाळात सर्वात आधी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून जातात.
महायुतीचे आश्वासन
दुसरीकडे, महायुती आघाडीनेही आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा समावेश केला आहे. त्यांच्या दहा प्रमुख घोषणांपैकी एक म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
शहरी-ग्रामीण दुवा
आदित्य ठाकरे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, त्यांना लोक ‘शहरातील’ म्हणत असले तरी त्यांना शेतकऱ्यांचे दुःख समजते. हे विधान शहरी आणि ग्रामीण मतदारांमधील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न दर्शवते. त्यांनी शेतकऱ्यांशी असलेली आपली जवळीक अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला.
या निवडणुकीत शेतकरी कल्याणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट दिसते. दोन्ही आघाड्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे, परंतु महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की जनता कोणाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवेल?
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कल्याणाचा मुद्दा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. दोन्ही आघाड्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी, जनता त्यांच्या मागील कामगिरीच्या आधारे आणि भविष्यातील योजनांच्या विश्वसनीयतेच्या आधारे निर्णय घेईल. शेतकरी वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून लढवली जात असलेली ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
या निवडणुकीत जनता जनार्दन कोणत्या आघाडीच्या बाजूने कौल देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या घोषणा किती प्रमाणात अंमलात येतात आणि त्यांचा खरा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो का, हे भविष्यात पाहावे लागेल.
