well subsidy 4 lakh महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सिंचन व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या निकषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात लक्षणीय वाढ झाली असून, अनेक जुन्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
विहीर अनुदानात महत्त्वपूर्ण वाढ: नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता शेतकऱ्यांना चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी हे अनुदान अडीच लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित होते. त्याचबरोबर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे, जे आधी केवळ पन्नास हजार रुपये होते. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीसाठी पाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे करता येणार आहे.
अटींमध्ये महत्त्वपूर्ण शिथिलता: सरकारने विहीर खोदाईसंदर्भात असलेली बारा मीटर खोलीची अट रद्द केली आहे. याशिवाय दोन सिंचन विहिरींमधील पाचशे फुटांच्या अंतराची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीच्या गरजेनुसार विहिरी खोदता येणार आहेत आणि त्यांच्या जमिनीच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार योग्य ठिकाणी विहिरी घेता येणार आहेत.
हे पण वाचा:
19 व्या हफ्त्याची तारीख झाली जाहीर हो..!! शेतकऱ्यांनो आत्ताच चेक करा वेळ व तारीख PM Kisan 19 th Installment
इनवेल बोअरिंग आणि यंत्रसामग्रीसाठी वाढीव तरतूद: इनवेल बोअरिंगसाठी चाळीस हजार रुपये आणि आवश्यक यंत्रसामग्रीसाठी पन्नास हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय परसबाग विकसित करण्यासाठी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंचन व्यवस्था सुधारता येणार आहे.
शेततळे आणि तुषार सिंचनासाठी वाढीव अनुदान: शेततळ्यांच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी यापूर्वी एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. आता या रकमेत वाढ करून स्वतःच्या खर्चाच्या नव्वद टक्के किंवा दोन लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.
तुषार सिंचन संचासाठी देखील मोठी वाढ करण्यात आली असून, सध्याचे पंचवीस हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून सत्तेचाळीस हजार रुपये किंवा स्वतःच्या खर्चाच्या नव्वद टक्के, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणारे निर्णय: या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना यामुळे सिंचन सुविधा उभारण्यास मदत होणार आहे. वाढीव अनुदानामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होणार असून, त्यांना आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अवलंब करणे सोयीस्कर होणार आहे.
या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील सिंचन क्षमता वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात अधिक पिके घेता येतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा होऊन शेती अधिक फायदेशीर होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाढीव अनुदान आणि सुधारित निकषांमुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून शेतीचे आधुनिकीकरण होण्यास मदत होईल.
हे पण वाचा:
लाडक्या बहिणीच्या खात्यात 2100 रुपये जमा, पेंडिंग फॉर्मचे या दिवशी खात्यात पैसे money in account pending