women new rules महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी, तसेच कुटुंबातील महिलांचे निर्णय घेण्याचे स्थान मजबूत करण्यासाठी लाडकी बहिण योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचा उद्देश गरजू महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आहे. २८ जून २०२४ रोजी या योजनेस मान्यता मिळाली असून, यामध्ये पात्र महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
नवीन नियमांची अंमलबजावणी
योजनेत काही नवीन नियम लागू होणार आहेत, ज्यांचा प्रभाव महिलांच्या सहाव्या हप्त्यावर होऊ शकतो. महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहिण योजनेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत, ज्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना काही विशिष्ट वस्तूंच्या अस्तित्वामुळे अपात्र ठरवले जाईल. या नियमांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार आहे.
नियमांची यादी
१. चारचाकी वाहनाचे अस्तित्व: जर लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन असेल, तर त्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानले जाईल. अशा परिस्थितीत महिलेला योजनेचा सहावा हप्ता किंवा यापुढील कोणताही हप्ता मिळणार नाही.
२. वातानुकूलन यंत्र (एसी): एसी ही सध्या सुलभ जीवनशैलीची गरज मानली जात असली तरी, ती अद्यापही चैनीची वस्तू मानली जाते. त्यामुळे, लाभार्थी महिलांच्या घरामध्ये एसी असल्यास त्यांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत.
३. दागिन्यांची मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता: जर महिलांच्या कुटुंबात मोठ्या प्रमाणावर सोनं-चांदीसारख्या मौल्यवान वस्तू असल्याचे आढळले, तर कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानले जाईल, आणि योजनेच्या फायद्यास अपात्र ठरवले जाईल.
४. आयकरदाता सदस्य: जर कुटुंबातील कोणीही सदस्य आयकर भरणारा असेल, तर त्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
५. प्रीमियम गॅझेट्स व उपकरणे: घरामध्ये प्रीमियम ब्रँडचे गॅझेट्स, महागड्या उपकरणांचा समावेश असल्यास, त्यांना ही योजना लागू होणार नाही.
योजनेचे मूळ उद्दिष्ट
लाडकी बहिण योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनवणे, त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे, आणि पोषणस्थिती सुधारणे आहे. यामुळे महिलांना घरगुती निर्णयांमध्ये प्रभावी सहभाग मिळू शकेल. योजनेचा गाभा म्हणजे गरजू महिलांना मदतीचा हात देणे, परंतु नव्या नियमांमुळे ही योजना गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठीच मर्यादित राहील.
पात्रतेचे निकष
लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी खालील निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
- महाराष्ट्राचे रहिवासी: लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील स्थायी रहिवासी असावी.
- विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत किंवा परित्यक्ता महिलांसाठी: केवळ अशा महिलांनाच योजना लागू आहे.
- कुटुंबातील एक अविवाहित महिला: कुटुंबातील इतर सदस्य विवाहित असल्यास, एकट्या अविवाहित महिलेला फायदा मिळू शकतो.
- वयोमर्यादा: महिलांचे किमान वय २१ वर्षे आणि कमाल वय ६५ वर्षे असावे.
- कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न: कुटुंबाचे उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- सरकारी कर्मचारी नसणे: कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती सरकारी नोकरीत नियमित/कायमस्वरूपी कर्मचारी असता कामा नये.